subvention scheme के तहत घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप
subvention scheme: सबवेंशन स्कीम: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा सहित दिल्ली-एनसीआर में सबवेंशन स्कीम के तहत हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में निवेश करने वाले घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया है। अदालत का यह निर्देश डेवलपर्स द्वारा फ्लैट्स के कब्जे में देरी और उसके बाद वित्तीय संस्थानों द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर शिकायतों के बीच आया है। सबवेंशन स्कीम के तहत, बैंक स्वीकृत ऋण Loans Sanctioned राशि को सीधे बिल्डरों को हस्तांतरित करते हैं, जिसमें घर खरीदार अपनी संपत्तियों पर कब्जा लेने के बाद ही ईएमआई का भुगतान शुरू करते हैं। हालांकि, डेवलपर्स द्वारा बैंक ईएमआई में देरी और चूक के कारण, वित्तीय संस्थानों ने ट्रिपल एग्रीमेंट के तहत घर खरीदारों के खिलाफ बलपूर्वक उपाय किए, जिससे व्यापक असंतोष पैदा हुआ।