Mumbai मुंबई : केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने आज 50 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य मेघालय में जल की उपलब्धता में सुधार करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति सामुदायिक भेद्यता को कम करने के लिए जल-संचयन प्रणालियों का निर्माण करके जल सुरक्षा को बढ़ाना है।
यह परियोजना 12 जिलों में 532 छोटी जल-भंडारण सुविधाओं के निर्माण का समर्थन करेगी। इन सुविधाओं में मानसून के मौसम में भारी वर्षा और अचानक आने वाली बाढ़ को रोकने और प्रबंधित करने के लिए जलवायु-लचीले डिजाइन शामिल होंगे। संग्रहित पानी शुष्क मौसम के दौरान जल सुरक्षा में सुधार करेगा। यह परियोजना किसानों के लिए विश्वसनीय सिंचाई क्षेत्र प्रदान करने के लिए 3,000 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र विकसित करेगी। यह गारो, जैंतिया और खासी क्षेत्रों में जलवायु डेटा एकत्र करने और निगरानी करने तथा सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के लिए 50 मौसम केंद्र स्थापित करेगी। यह परियोजना तीन जल संचयन प्रणालियों में नवीकरणीय ऊर्जा सूक्ष्म जलविद्युत का पायलट परीक्षण भी करेगी।
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी ने कहा कि यह परियोजना मेघालय राज्य जल नीति (एमएसडब्ल्यूपी) 2019 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य सहभागी दृष्टिकोण के माध्यम से राज्य के जल संसाधनों का सतत विकास, प्रबंधन और उपयोग करना, भेद्यता को कम करना और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना है। एडीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "एडीबी के मूल्यवर्धन में एमएसडब्ल्यूपी को लागू करने में राज्य की सहायता करना शामिल होगा।"
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