नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सेवा निर्यात से जुड़े विदेशी मुद्रा लेनदेन और दस्तावेजी प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि सेवा निर्यात के मामले में 10 लाख रुपये की सीमा प्रत्येक व्यक्तिगत विदेशी भुगतान (Inward Remittance) के आधार पर लागू होगी। इसका मतलब है कि निर्यातक को मिलने वाली सभी रकम को जोड़कर इस सीमा की गणना नहीं की जाएगी। यह स्पष्टीकरण विशेष रूप से उन सेवा निर्यातकों के लिए महत्वपूर्ण है, जो विदेशों में अपनी सेवाएं देकर भारत में विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं।RBI ने 20 नवंबर 2026 को जारी अपने Frequently Asked Questions (FAQs) में नए विदेशी व्यापार नियमों को लेकर कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए हैं। इन नियमों का उद्देश्य निर्यात और आयात से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाना, दस्तावेजी आवश्यकताओं को कम करना और कारोबारियों के लिए विदेशी मुद्रा लेनदेन को अधिक सुविधाजनक बनाना है।
हर विदेशी भुगतान पर अलग-अलग लागू होगी 10 लाख की सीमा
RBI के स्पष्टीकरण के अनुसार, निवासी व्यक्तियों के अलावा अन्य सेवा निर्यातकों को तभी एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म (EDF) जमा करना होगा, जब किसी एक विदेशी भुगतान का मूल्य 10 लाख रुपये से अधिक हो। यदि किसी निर्यातक को अलग-अलग भुगतान प्राप्त होते हैं और प्रत्येक भुगतान निर्धारित सीमा के भीतर है, तो केवल सभी भुगतानों का कुल जोड़ 10 लाख रुपये से अधिक होने के आधार पर EDF जमा करना आवश्यक नहीं होगा।उदाहरण के तौर पर, किसी सेवा निर्यातक को विदेश से तीन अलग-अलग भुगतान 4 लाख, 3 लाख और 5 लाख रुपये के प्राप्त होते हैं, तो कुल राशि 12 लाख रुपये होगी। लेकिन चूंकि इनमें से कोई भी व्यक्तिगत भुगतान 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है, इसलिए इस आधार पर अलग से EDF दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, यदि किसी एक भुगतान की राशि 11 लाख रुपये है, तो संबंधित निर्यातक को EDF जमा करना होगा।इस स्पष्टीकरण से छोटे और मध्यम स्तर के सेवा निर्यातकों को अनुपालन संबंधी राहत मिलेगी।
निवासी व्यक्तियों को EDF दाखिल करने से छूट
RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारत में रहने वाले व्यक्तिगत सेवा निर्यातकों (Resident Individual Service Exporters) को अलग से EDF जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।ऐसे व्यक्तियों के लिए जब विदेशी भुगतान प्राप्त करने और बैंक खाते में राशि जमा कराने के उद्देश्य से आवश्यक जानकारी अधिकृत डीलर बैंक को दी जाती है, तो उसी प्रक्रिया को EDF जमा करने के बराबर माना जाएगा।हालांकि, यह छूट निवासी व्यक्तियों के लिए है। कंपनियों और अन्य गैर-व्यक्तिगत सेवा निर्यातकों पर अलग नियम लागू होंगे। उनके मामले में किसी एक विदेशी भुगतान की राशि 10 लाख रुपये से अधिक होने पर EDF दाखिल करना आवश्यक होगा।इससे फ्रीलांसर, व्यक्तिगत सलाहकार और स्वतंत्र रूप से विदेशों में सेवाएं देने वाले पेशेवरों को दस्तावेजी प्रक्रिया में राहत मिलेगी।
1 अक्टूबर 2026 से लागू हुए नए विदेशी व्यापार नियम
RBI ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत निर्यात और आयात से संबंधित नियमों की व्यापक समीक्षा के बाद वर्ष 2026 में नया नियामकीय ढांचा तैयार किया था। ये नियम 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हुए हैं।नए ढांचे के तहत पुराने 150 से अधिक परिपत्रों और निर्देशों को समेकित कर एक अधिक व्यवस्थित व्यवस्था बनाई गई है। इसका उद्देश्य निर्यातकों और आयातकों के लिए नियमों को समझना आसान बनाना और अधिकृत डीलर बैंकों को लेनदेन से जुड़े मामलों में अधिक अधिकार देना है।RBI ने स्पष्ट किया है कि 1 अक्टूबर 2026 से पहले शुरू किए गए लेनदेन पर उस समय लागू पुराने नियम ही लागू रहेंगे। यानी किसी सेवा का इनवॉइस 1 अक्टूबर से पहले जारी हुआ था, तो उसका भुगतान बाद में मिलने पर भी नए नियमों के तहत EDF दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी।यह बदलाव सेवा निर्यात से जुड़े कारोबारियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पुराने और नए नियमों के बीच भ्रम की स्थिति कम होगी।
सॉफ्टवेयर निर्यातकों के लिए SOFTEX फॉर्म की प्रक्रिया समाप्त
RBI ने सॉफ्टवेयर निर्यात के दस्तावेजी नियमों में भी बदलाव किया है। 1 अक्टूबर 2026 से SOFTEX फॉर्म की पुरानी प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है।अब घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA) में काम करने वाले गैर-व्यक्तिगत सॉफ्टवेयर निर्यातक अपना EDF किसी भी अधिकृत डीलर बैंक या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) में जमा कर सकते हैं।विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में काम करने वाले सॉफ्टवेयर निर्यातकों के लिए संबंधित विकास आयुक्त के पास EDF जमा करने की व्यवस्था है।इस बदलाव से सॉफ्टवेयर निर्यातकों के लिए दस्तावेजी प्रक्रिया सरल होने की उम्मीद है। पहले SOFTEX फॉर्म के माध्यम से सॉफ्टवेयर निर्यात की जानकारी देने की अलग व्यवस्था थी, जिसे अब नए नियमों के अंतर्गत समाहित कर दिया गया है।
आयात और बैंकिंग लेनदेन में भी मिलेगी राहत
RBI ने सेवा आयात करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए भी स्पष्टीकरण जारी किया है। निवासी व्यक्तियों और ऐसे अन्य आयातकों के मामले में, जिनके इनवॉइस या अनुबंध का मूल्य 10 लाख रुपये तक है, अलग से आयात घोषणा जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।ऐसे मामलों में अधिकृत डीलर बैंक को भुगतान के लिए पहले से दी गई जानकारी पर्याप्त होगी। इससे छोटी रकम के सेवा आयात से जुड़े लेनदेन में दस्तावेजी प्रक्रिया कम होगी।इसके अलावा अधिकृत डीलर बैंकों को निर्यात और आयात से जुड़े लेनदेन की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (EDPMS और IDPMS) में दर्ज करनी होगी।RBI के अनुसार, सेवा निर्यात का EDF सामान्यतः उस महीने के समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर जमा किया जाना चाहिए, जिसमें सेवा का इनवॉइस जारी हुआ हो। कुछ परिस्थितियों में भुगतान प्राप्त होने तक भी इसे जमा किया जा सकता है। अधिकृत डीलर बैंक उचित कारण मिलने पर समयसीमा बढ़ाने की अनुमति भी दे सकते हैं। कुल मिलाकर RBI का यह स्पष्टीकरण सेवा निर्यातकों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रत्येक विदेशी भुगतान के आधार पर 10 लाख रुपये की सीमा निर्धारित करने से कुल कारोबार के आधार पर अनावश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया से राहत मिलेगी। साथ ही व्यक्तिगत सेवा निर्यातकों, फ्रीलांसरों और छोटे कारोबारियों के लिए विदेशी भुगतान प्राप्त करना पहले की तुलना में आसान होगा।
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