मुंबई: हजारों क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों ने कथित वित्तीय अनियमितताओं, खातों तक अनधिकृत पहुंच और डिजिटल एसेट्स से जुड़े नुकसान को लेकर क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरएक्स (WazirX) और बायनेन्स (Binance) के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से संपर्क किया है।
जुलाई 2024 में वज़ीरएक्स पर हुए साइबर हमले के बाद, निवेशक समूहों ने शिकायतें दर्ज कराई हैं। इन शिकायतों में एक्सचेंज द्वारा ग्राहकों के फंड को संभालने के तरीके, मालिकाना हक (ओनरशिप) की व्यवस्था और नुकसान की भरपाई (रिकवरी) के तरीकों पर सवाल उठाए गए हैं।
वज़ीरएक्स-बायनेन्स ओनरशिप विवाद
निवेशकों का आरोप है कि वज़ीरएक्स और बायनेन्स के बीच के संबंधों को लेकर बनी अनिश्चितता के कारण, ग्राहकों के एसेट्स के लिए जवाबदेही तय करना मुश्किल हो गया है। वज़ीरएक्स, जिसके लगभग 1.6 करोड़ रजिस्टर्ड यूज़र्स होने का दावा किया गया था, के कई वर्षों तक बायनेन्स के साथ व्यावसायिक संबंध रहे हैं। हालांकि बायनेन्स ने 2019 में वज़ीरएक्स के अधिग्रहण की घोषणा की थी, लेकिन 2022 में भारतीय जांच एजेंसियों द्वारा विदेशी मुद्रा नियमों के तहत इस एक्सचेंज की जांच किए जाने के बाद, इसके मालिकाना हक को लेकर सवाल और गहरे हो गए। इसके बाद बायनेन्स ने वज़ीरएक्स के स्वामित्व से इनकार कर दिया, जबकि निवेशकों का कहना है कि प्लेटफॉर्म के यूज़र एग्रीमेंट में अभी भी बायनेन्स का ज़िक्र 'वॉलेट सर्विस प्रोवाइडर' के तौर पर किया गया है।
क्रिप्टो हैक से रिकवरी को लेकर चिंताएं
जुलाई 2024 में वज़ीरएक्स पर हुए साइबर हमले के कारण भारी वित्तीय नुकसान हुआ और क्रिप्टोकरेंसी की निकासी (विड्रॉल) तथा ट्रेडिंग पर लंबे समय तक पाबंदियां लगी रहीं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि एक्सचेंज द्वारा प्रस्तावित पुनर्गठन (रीस्ट्रक्चरिंग) के कारण नुकसान का बोझ निवेशकों पर आ गया है—इसमें वे ग्राहक भी शामिल हैं, जिनके डिजिटल एसेट्स सीधे तौर पर प्रभावित नहीं हुए थे। कई यूज़र्स क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में उतार-चढ़ाव के दौरान अपने एसेट्स तक नहीं पहुंच पाए, जिससे वे ट्रेडिंग के मौकों का फायदा नहीं उठा सके और संभावित मुनाफे से वंचित रह गए।
सिंगापुर में पुनर्गठन पर सवाल
निवेशकों ने सिंगापुर स्थित 'ज़ेटाई प्राइवेट लिमिटेड' (Zettai Pte Ltd) के ज़रिए पुनर्गठन करने के वज़ीरएक्स के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि विदेश में कानूनी कार्यवाही होने से, राहत पाने की कोशिश कर रहे भारतीय क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों पर वित्तीय और प्रक्रियात्मक बोझ बढ़ गया है। कुछ शिकायतकर्ताओं ने सार्वजनिक रूप से बताए गए रिकवरी अनुमानों पर भी आपत्ति जताई है; उनका दावा है कि उन्हें वास्तव में जो रिकवरी मिली है, वह बताए गए आंकड़ों से काफी कम है।
निवेशकों की नियामक कार्रवाई की मांग
ये शिकायतें निवेशकों की सुरक्षा, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज की जवाबदेही और डिजिटल एसेट्स के लिए भारत के नियामक ढांचे (रेगुलेटरी फ्रेमवर्क) से जुड़ी चिंताओं को उजागर करती हैं। याचिकाकर्ताओं ने केंद्रीय जांच एजेंसियों से हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि इन आरोपों की जांच की जा सके और निवेशकों को हुए नुकसान के लिए ज़िम्मेदारी तय की जा सके। इन रिपोर्टों के सामने आने के समय तक, वज़ीरएक्स या बायनेन्स की ओर से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी।
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