मुंबई: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सेवाओं के आयात और निर्यात से जुड़े विदेशी मुद्रा रिपोर्टिंग नियमों को सरल बनाते हुए विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया है। यह नए नियम 1 अक्टूबर से प्रभावी हो चुके हैं, जिनका उद्देश्य छोटे निर्यातकों और फ्रीलांसरों के लिए कागजी कार्रवाई को कम करना है।
सेवा निर्यातकों के लिए प्रमुख बदलाव:
RBI द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (FAQs) के अनुसार, व्यक्तिगत सेवा निर्यातकों (resident individuals) को अब किसी भी राशि की विदेशी मुद्रा प्राप्त होने पर अलग से 'एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म' (EDF) जमा करने की जरूरत नहीं होगी। खाते में पैसा जमा कराने के लिए बैंक को दी गई सामान्य जानकारी को ही EDF मान लिया जाएगा। वहीं, कंपनियों और फर्मों (गैर-व्यक्तिगत निर्यातकों) को यह फॉर्म तभी भरना होगा जब आने वाली विदेशी मुद्रा ₹10 लाख (या उसके बराबर विदेशी मुद्रा) से अधिक हो।
केंद्रीय बैंक ने बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे ₹10 लाख तक की राशि के लिए पैसा खाते में क्रेडिट करने से पहले EDF की मांग न करें। इसके अलावा, 1 अक्टूबर से पहले जारी किए गए इनवॉइस पर भी यह नियम लागू नहीं होगा, भले ही उनका भुगतान बाद में प्राप्त हुआ हो।
सॉफ्टवेयर निर्यातकों के लिए SOFTEX की अनिवार्यता खत्म:
आईटी और सॉफ्टवेयर क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए RBI ने 1 अक्टूबर से 'सॉफ्टेक्स' (SOFTEX) फॉर्म को पूरी तरह बंद कर दिया है। अब घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA) के सॉफ्टवेयर निर्यातक किसी भी अधिकृत डीलर (AD) बैंक या STPI में, और विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के निर्यातक संबंधित विकास आयुक्त के पास सीधे EDF जमा कर सकेंगे। इनवॉइस जारी होने वाले महीने के अंत से 30 दिनों के भीतर EDF जमा करना होगा, हालांकि उचित कारण होने पर बैंक इस समय-सीमा को बढ़ा सकते हैं।
सेवा आयात और बैंकों की जिम्मेदारी:
सेवाओं के आयात के मामले में भी ₹10 लाख तक के इनवॉइस या अनुबंध पर किसी अलग आयात घोषणा (import declaration) की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, कारोबारियों को दी गई इस छूट के बावजूद बैंकों को इन सभी लेन-देन का विवरण पहले की तरह EDPMS और IDPMS पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा।
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