नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और ईंधन की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कई देशों में पेट्रोल और डीजल के दाम तेजी से बढ़े हैं, लेकिन भारत में कीमतों में तुलनात्मक रूप से स्थिरता बनी हुई है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसकी प्रमुख वजह केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) में की गई कटौती को बताया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 50 से 60 प्रतिशत तक वृद्धि हुई, जबकि भारत ने वैश्विक बाजार में बढ़ती कीमतों का पूरा बोझ घरेलू उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ने दिया। पुरी के मुताबिक, सरकार ने नवंबर 2021, मई 2022 और 10 मार्च 2026 को उत्पाद शुल्क में कटौती करके कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद की।

तीन बार एक्साइज ड्यूटी घटाकर सरकार ने दी राहत

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोलियम डीलरों के साथ बैठक के दौरान बताया कि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में तीन बार पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क घटाया है। पहली कटौती नवंबर 2021 में की गई थी। इसके बाद मई 2022 में भी उत्पाद शुल्क में कमी की गई। तीसरी बार 10 मार्च 2026 को पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई। पुरी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से भारत में भी ईंधन की लागत बढ़ने का दबाव बना था। हालांकि, सरकार ने टैक्स में कटौती करके इस दबाव का कुछ हिस्सा उपभोक्ताओं तक पहुंचने से रोका। पिछले चार वर्षों की कीमतों की तुलना की जाए तो वैश्विक संकट के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम अपेक्षाकृत कम रहे हैं। इस नीति का उद्देश्य आम लोगों, परिवहन क्षेत्र और आर्थिक गतिविधियों को ईंधन की बढ़ती कीमतों से राहत देना रहा है।
120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था कच्चा तेल
हरदीप सिंह पुरी ने वैश्विक ऊर्जा संकट के पीछे कई अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी चुनौतियां बढ़ने लगी थीं। इसके बाद पश्चिम एशिया में तनाव और ईरान से जुड़े घटनाक्रमों ने अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार की स्थिति को और मुश्किल बना दिया। 28 फरवरी 2026 को होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से तेल और गैस की वैश्विक आपूर्ति गंभीर रूप से प्रभावित हुई। इस मार्ग से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचती है। आपूर्ति बाधित होने के दौरान कच्चे तेल की कीमत लगभग 67 से 68 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर करीब 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। मंत्री ने बताया कि उनके बयान के समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत करीब 92 डॉलर प्रति बैरल के आसपास थी। उन्होंने आगाह किया कि वैश्विक ऊर्जा संकट पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में अनिश्चितता बनी हुई है।
1.07 लाख पेट्रोल पंपों पर नहीं होने दी ईंधन की कमी
पेट्रोलियम मंत्री ने बताया कि वैश्विक आपूर्ति संकट के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया गया। देश में लगभग 1.07 लाख पेट्रोल पंप हैं और आपूर्ति में बाधाओं के बावजूद किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन पूरी तरह खत्म होने की स्थिति नहीं आने दी गई। सरकार ने कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए विभिन्न देशों से खरीद के विकल्प बढ़ाने पर भी जोर दिया। भारत पहले 27 देशों से कच्चा तेल खरीदता था, जबकि अब आपूर्ति स्रोतों का विस्तार करके यह संख्या 41 देशों तक पहुंचाई गई है। आपूर्ति के स्रोत बढ़ाने का फायदा यह है कि किसी एक देश या क्षेत्र में संकट आने पर दूसरे बाजारों से तेल खरीदने की संभावनाएं बनी रहती हैं। पुरी ने कहा कि भारत ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास किए।
LPG उत्पादन बढ़ाकर रसोई गैस की आपूर्ति संभाली
कच्चे तेल के अलावा रसोई गैस यानी एलपीजी की आपूर्ति भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती रही। भारत अपनी कुल एलपीजी खपत का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा आयात करता है। इनमें से करीब 90 प्रतिशत आयात होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते होता रहा है।
इस मार्ग पर आवाजाही प्रभावित होने से रसोई गैस की आपूर्ति पर भी दबाव बढ़ा।
स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने तेल विपणन कंपनियों और रिफाइनरियों के साथ समन्वय करके घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया। देश में एलपीजी का दैनिक उत्पादन लगभग 35 हजार टन से बढ़ाकर 55 हजार टन किया गया। इसी दौरान गैस सिलेंडरों की बुकिंग लगभग 52 लाख से बढ़कर 92 लाख तक पहुंच गई थी। सरकार ने बढ़ती मांग के बीच घरेलू उत्पादन और वितरण व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया।
तेल कंपनियों पर बढ़ा आर्थिक दबाव, आगे क्या होगा?
हरदीप सिंह पुरी ने यह भी स्वीकार किया कि पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी नहीं होने देने से तेल विपणन कंपनियों पर आर्थिक दबाव पड़ा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की खरीद महंगी होने के बावजूद घरेलू कीमतों में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं की गई। इससे कुछ मामलों में कंपनियों की बिक्री से होने वाली आय और लागत के बीच अंतर बढ़ा। सरकार ने उत्पाद शुल्क घटाकर इस दबाव का एक हिस्सा कम करने का प्रयास किया, लेकिन कंपनियों को हुए नुकसान की भरपाई का विषय अभी भी महत्वपूर्ण बना हुआ है। पुरी ने कहा कि अमेरिका, ईरान और खाड़ी देशों के बीच ऊर्जा आपूर्ति के प्रमुख मार्गों पर सामान्य आवाजाही बहाल करने के लिए बातचीत जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऊर्जा बाजार की स्थिति अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है।
आर्थिक दृष्टि से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में स्थिरता का असर केवल वाहन चालकों तक सीमित नहीं होता। इनकी कीमतें माल ढुलाई, कृषि, परिवहन और विभिन्न वस्तुओं की लागत को भी प्रभावित करती हैं। ऐसे में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में अचानक वृद्धि नहीं होने से महंगाई के दबाव को सीमित रखने में मदद मिल सकती है। भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें शहर और राज्य के अनुसार अलग-अलग होती हैं। इसलिए कीमतों में तुलनात्मक स्थिरता का अर्थ यह नहीं है कि देश के सभी हिस्सों में ईंधन समान कीमत पर उपलब्ध है। फिलहाल सरकार का कहना है कि उत्पाद शुल्क में कटौती और आपूर्ति प्रबंधन के कारण भारत वैश्विक ऊर्जा संकट के बड़े असर से घरेलू उपभोक्ताओं को काफी हद तक बचाने में सफल रहा है।
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