जीएसटी पैनल ने इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी पर कर की दर कम करने से इनकार कर दिया

वस्तु एवं सेवा कर; वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की फिटमेंट समिति ने बुधवार को हुई बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लिथियम-आयन बैटरी पर जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने के उद्योग के अनुरोध को खारिज कर दिया। सूत्रों के अनुसार लेवी कम न करने का कारण यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के अलावा, लिथियम-आयन बैटरी का उपयोग मोबाइल फोन और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सामान सहित कई अन्य उत्पादों में भी किया जाता है।

कर को राजस्व के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देखा जाता है, जिसे राज्यों में प्रमुख विधानसभा चुनावों और अगले साल की शुरुआत में लोकसभा चुनावों से पहले सामाजिक कल्याण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर भारी खर्च को देखते हुए सरकार खोना नहीं चाहती है।

बताया जाता है कि फिटमेंट कमेटी, जिसमें केंद्र और राज्यों दोनों के राजस्व अधिकारी शामिल हैं, ने 10 से अधिक वस्तुओं पर शुल्क में कटौती के उद्योग के अनुरोध को खारिज कर दिया है।

हालाँकि, इसने खुले रूप में बेचे जाने वाले पाउडर वाले बाजरा पर माल और सेवा कर से छूट की सिफारिश की है, जहाँ कम से कम 70 प्रतिशत बाजरा का उपयोग किया जाता है। इसने पहले से पैक और ब्रांडेड रूप में बेचे जाने वाले बाजरा के लिए 12 प्रतिशत जीएसटी दर की भी सिफारिश की है।

लेकिन बाजरे से तैयार उपज के रेट में कटौती से इनकार कर दिया है. इन सिफारिशों को 7 अक्टूबर को होने वाली अगली जीएसटी परिषद की बैठक में लिया जाएगा।

समिति ने स्क्रैप आयरन और स्टील पर जीएसटी दर पर भी कोई निर्णय नहीं लिया क्योंकि उसे लगा कि अधिक चर्चा की आवश्यकता है और वह एक उप-समिति द्वारा शामिल मुद्दों पर एक रिपोर्ट की उम्मीद कर रही है।

इसने सिगरेट और बीड़ी पर एक समान उपकर लगाने का फैसला भी टाल दिया। उद्योग जगत ने दावा किया था कि मौजूदा उपकर प्रणाली एक समान नहीं है.