नई दिल्ली:  देश की कर व्यवस्था से जुड़े अहम फैसलों के लिए गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 को वस्तु एवं सेवा कर (GST) काउंसिल की 57वीं बैठक आयोजित की जा रही है। यह महत्वपूर्ण बैठक नई दिल्ली के भारत मंडपम में सुबह 11 बजे से निर्धारित है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। पिछली यानी 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए गए थे। अब 57वीं बैठक में टैक्स अनुपालन को आसान बनाने, कारोबारियों की परेशानियां कम करने और जीएसटी से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर विशेष जोर रहने की संभावना है। बैठक में इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिफंड, रजिस्ट्रेशन और टैक्स से जुड़े कानूनी प्रावधानों पर महत्वपूर्ण चर्चा की उम्मीद जताई जा रही है।
7 अक्टूबर के बजाय आज हो रही बैठक
जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक पहले 7 अक्टूबर को आयोजित होने वाली थी, लेकिन बाद में इसका कार्यक्रम बदलकर 8 अक्टूबर कर दिया गया। जीएसटी काउंसिल सचिवालय ने 5 अक्टूबर को इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन जारी किया था। इसमें अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण बैठक की तारीख बदलने की जानकारी दी गई थी।
नई व्यवस्था के अनुसार बैठक नई दिल्ली के भारत मंडपम स्थित समिट रूम में सुबह 11 बजे से आयोजित की जा रही है। इसमें देश की जीएसटी प्रणाली को अधिक पारदर्शी और कारोबारी हितैषी बनाने से जुड़े प्रस्तावों पर विचार किया जाना है।
पिछली बैठक में टैक्स स्लैब में हुए थे बदलाव
जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक सितंबर 2025 में आयोजित की गई थी। उस बैठक में टैक्स दरों को तर्कसंगत बनाने और जीएसटी व्यवस्था को सरल करने की दिशा में बड़े फैसले लिए गए थे। इसके तहत कई वस्तुओं और सेवाओं की कर दरों में बदलाव किया गया था।
वहीं, इस बार बैठक का प्रमुख उद्देश्य टैक्स दरों में व्यापक बदलाव करने के बजाय जीएसटी से जुड़ी प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना बताया जा रहा है। सरकार की कोशिश ऐसी व्यवस्था विकसित करने की है, जिससे ईमानदारी से टैक्स भरने वाले कारोबारियों को अनावश्यक प्रक्रियागत परेशानियों का सामना न करना पड़े।
इनपुट टैक्स क्रेडिट के नियमों पर हो सकती है चर्चा
बैठक में इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी से जुड़े प्रावधानों पर महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है। आईटीसी जीएसटी व्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा है। इसके माध्यम से कारोबारी अपनी खरीद पर चुकाए गए पात्र जीएसटी का क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं।
वर्तमान व्यवस्था में कई बार सप्लायर की ओर से नियमों का पालन नहीं करने के कारण खरीदार को इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे मामलों में वास्तविक कारोबार करने वाले करदाताओं को राहत देने से जुड़े प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है।
इसके अलावा कारोबार से संबंधित कुछ खर्चों पर आईटीसी की पात्रता बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। यदि संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है तो कारोबारियों की कार्यशील पूंजी पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है।
जीएसटी रजिस्ट्रेशन और रिफंड प्रक्रिया आसान बनाने की तैयारी
जीएसटी काउंसिल की बैठक में रजिस्ट्रेशन और रिफंड प्रक्रिया को सरल बनाने पर भी जोर दिया जा सकता है। छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए जीएसटी से जुड़ी प्रक्रियाएं आसान बनाना प्रमुख मुद्दों में शामिल है।
कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन, रिटर्न दाखिल करने और टैक्स रिफंड प्राप्त करने के दौरान कई प्रकार की औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है। प्रस्तावित सुधारों के माध्यम से इन प्रक्रियाओं को अधिक सुगम बनाने पर चर्चा की संभावना है।
विशेष रूप से रिफंड मिलने में होने वाली देरी को कम करने और अनावश्यक दस्तावेजी प्रक्रियाओं को घटाने जैसे विषय महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इससे पात्र कारोबारियों को समय पर रिफंड उपलब्ध कराने की व्यवस्था बेहतर हो सकती है।
गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई के नियमों की समीक्षा संभव
इस बैठक का एक महत्वपूर्ण मुद्दा जीएसटी कानून के तहत गिरफ्तारी और अभियोजन से संबंधित प्रावधान भी हो सकता है। रिपोर्टों के अनुसार, टैक्स अधिकारियों की गिरफ्तारी संबंधी शक्तियों में बदलाव और कुछ अपराधों को आपराधिक कार्रवाई के दायरे से बाहर करने से जुड़े प्रस्ताव चर्चा में हैं।
प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य जीएसटी प्रशासन में संतुलन स्थापित करना बताया जा रहा है, ताकि टैक्स चोरी के खिलाफ कार्रवाई जारी रहे और वास्तविक कारोबारियों को अनावश्यक कानूनी परेशानियों से बचाया जा सके।
हालांकि, गिरफ्तारी के अधिकारों में बदलाव को लेकर राज्यों के बीच मतभेद भी सामने आए हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सहित कुछ राज्यों ने टैक्स चोरी रोकने के लिए मौजूदा प्रवर्तन शक्तियों को बनाए रखने की जरूरत जताई है। ऐसे में इस विषय पर सहमति बनाना महत्वपूर्ण रहेगा।
छोटे कारोबारियों और एमएसएमई को राहत की उम्मीद
जीएसटी काउंसिल की बैठक पर छोटे व्यापारियों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की विशेष नजर है। छोटे कारोबारियों के लिए समय पर रिटर्न दाखिल करना, दस्तावेज तैयार करना और जीएसटी से जुड़े नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है।
यदि काउंसिल कंप्लायंस प्रक्रिया आसान बनाने के प्रस्तावों को मंजूरी देती है तो इससे छोटे व्यवसायों को राहत मिल सकती है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में सुधार, रिफंड में तेजी और इनपुट टैक्स क्रेडिट संबंधी समस्याओं के समाधान से कारोबारी गतिविधियों को मदद मिलने की उम्मीद है।
हालांकि, इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय और उनके लागू होने की तारीख आधिकारिक घोषणाओं के बाद ही स्पष्ट होगी।
काउंसिल के फैसलों पर देशभर की नजर
जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक को देश की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में सुधार के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछली बैठक में टैक्स दरों में बदलाव के बाद इस बार प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में कदम उठाए जाने की संभावना है।
बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच विभिन्न प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। कारोबारियों, कर विशेषज्ञों और उद्योग जगत की नजर संभावित फैसलों पर बनी हुई है।
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जीएसटी काउंसिल किन प्रस्तावों पर सहमति बनाती है और करदाताओं को किस तरह की राहत देने की सिफारिश करती है। फिलहाल चर्चा में शामिल प्रस्तावों को अंतिम निर्णय नहीं माना जाना चाहिए।
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