Business व्यापार: केंद्रीय बजट 2026 में EPF, PPF और NPS जैसी पॉपुलर रिटायरमेंट स्कीम के लिए कोई नई छूट या बदलाव की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन हाल के सालों में टैक्सेशन को आसान बनाने और लॉन्ग-टर्म रिटायरमेंट सिक्योरिटी को मज़बूत करने के लिए कई सुधार किए गए हैं।
हम भारत सरकार द्वारा समर्थित पॉपुलर कंट्रीब्यूटरी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम — यानी, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (EPF), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)— को देखते हैं ताकि उनके फीचर्स, फायदे, साथ ही नए और पुराने टैक्स सिस्टम के तहत सदस्यों पर लागू होने वाली कटौतियों को समझ सकें।
एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड - EPF
EPF एक सरकारी समर्थित ब्याज देने वाली रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जो प्राइवेट सेक्टर के उन सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए है जिनकी सैलरी हर महीने 15,000 रुपये से ज़्यादा है, जिसमें कर्मचारी बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत (1,800 रुपये तक) योगदान करते हैं, और नियोक्ता भी उतना ही योगदान करते हैं।
एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने FY 2025–26 के लिए EPF ब्याज दर 8.5 प्रतिशत तय की है, जो एक्टिव सदस्य खातों में जमा की जाती है। EPF आमतौर पर 58 साल की उम्र में मैच्योर होता है, जिससे पूरा पैसा निकाला जा सकता है, जबकि बेरोजगार सदस्य बिना काम के एक महीने बाद अपने बैलेंस का 75 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड - PPF
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भारत के सभी निवासियों के लिए एक और सरकारी पेंशन स्कीम है, जिसमें रोज़गार कोई फैक्टर नहीं है। व्यक्ति बैंकों या पोस्ट ऑफिस के ज़रिए खाता खोल सकते हैं और हर फाइनेंशियल साल में 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर 7.1% सालाना ब्याज कमा सकते हैं, जो एक साथ या किस्तों में किया जा सकता है।
पेंशन फंड की मैच्योरिटी अवधि 15 साल होती है ताकि पूरे रिटायरमेंट फायदे मिल सकें। पांच साल बाद बैलेंस का 50 प्रतिशत तक आंशिक निकासी की अनुमति है। सदस्य निवेश के तीन साल बाद PPF बैलेंस को गिरवी रखकर लोन भी ले सकते हैं।
EPF की तरह, PPF को भी एग्ज़ेम्प्ट-एग्ज़ेम्प्ट-एग्ज़ेम्प्ट (EEE) टैक्स स्टेटस मिलता है। योगदान सेक्शन 80C के तहत टैक्स कटौती के लिए योग्य हैं, अर्जित ब्याज टैक्स-फ्री है, और मैच्योरिटी राशि या निकासी इनकम टैक्स से पूरी तरह छूट प्राप्त है। नेशनल पेंशन सिस्टम - NPS
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) एक सरकारी, मार्केट से जुड़ा रिटायरमेंट सेविंग प्रोग्राम है जो सैलरी पाने वाले कर्मचारियों और सेल्फ-एम्प्लॉयड लोगों के साथ-साथ NRI के लिए भी है। यह पेंशन फंड अपने अकाउंट टाइप के लिए खास है, जिसमें टियर I एक ज़रूरी रिटायरमेंट अकाउंट और टियर II एक वॉलंटरी अकाउंट है।
NPS में इन्वेस्टमेंट इक्विटी, कॉर्पोरेट डेट, सरकारी सिक्योरिटीज़ और दूसरे एसेट्स में किया जाता है, जो सब्सक्राइबर की एक्टिव या ऑटो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की पसंद पर निर्भर करता है। इसमें योगदान फ्लेक्सिबल है, टियर I के लिए हर साल कम से कम 1,000 रुपये और रिटर्न मार्केट परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है।
NPS 60 साल की उम्र में मैच्योर होता है। रिटायरमेंट पर, सब्सक्राइबर जमा हुए कॉर्पस का 60 प्रतिशत तक एक साथ निकाल सकते हैं, जबकि बाकी 40 प्रतिशत का इस्तेमाल एन्युटी प्लान खरीदने के लिए करना होता है।
EPF और PPF के उलट, NPS सब्सक्राइबर को कोलैटरल लोन का फायदा नहीं देता है। तीन साल बाद सब्सक्राइबर के अपने योगदान का 25 प्रतिशत तक आंशिक निकासी की अनुमति है, जबकि 60 साल से पहले कुछ खास शर्तों के तहत समय से पहले बाहर निकलने की अनुमति है।