New Delhi नई दिल्ली, आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों और समाज के कमजोर वर्गों को पर्याप्त ऋण सहायता प्रदान करना, कृषि क्षेत्र में कृषि उत्पादकता और आय में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें बताया गया है कि मार्च 2024 तक, देश में 7.75 करोड़ चालू किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) खाते हैं, जिन पर 9.81 लाख करोड़ रुपये का ऋण बकाया है। 31 मार्च, 2024 तक, मत्स्य पालन और पशुपालन गतिविधियों के लिए क्रमशः 1.24 लाख केसीसी और 44.40 लाख केसीसी जारी किए गए थे।
वित्त वर्ष 2025 से शुरू होकर, संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MISS) के तहत दावा प्रसंस्करण को किसान ऋण पोर्टल (KRP) के माध्यम से डिजिटल कर दिया गया है, ताकि MISS दावों को तेजी से और अधिक कुशल तरीके से कैप्चर और निपटाया जा सके। 31 दिसंबर, 2024 तक, 1 लाख करोड़ से अधिक दावों का प्रसंस्करण किया जा चुका है। MISS-KCC योजना के तहत वर्तमान में लाभान्वित होने वाले लगभग 5.9 करोड़ किसानों को KRP के माध्यम से मैप किया गया है।
सरकार ने निर्देश दिया है कि बैंकों को अपने समायोजित शुद्ध बैंक ऋण या ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर के बराबर ऋण राशि का 40 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, कृषि सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को आवंटित करना चाहिए ताकि छोटे और सीमांत किसानों को और अधिक सहायता मिल सके। सर्वेक्षण में कहा गया है कि इन उपायों ने गैर-संस्थागत ऋण स्रोतों पर निर्भरता को 1950 के 90 प्रतिशत से घटाकर वित्त वर्ष 22 में लगभग 25.0 प्रतिशत कर दिया है।
यह इस बात पर भी जोर देता है कि कृषि के लिए जमीनी स्तर के ऋण (जीएलसी) ने भी 2014-15 से 2024-25 तक 12.98 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के साथ प्रभावशाली वृद्धि दिखाई है। जीएलसी 2014-15 में 8.45 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 25.48 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इसमें छोटे और सीमांत किसानों की हिस्सेदारी 2014-15 से 2023-24 तक 3.46 लाख करोड़ रुपये (41 प्रतिशत) से बढ़कर 14.39 लाख करोड़ रुपये (57 प्रतिशत) हो गई है। इसके अलावा, सर्वेक्षण में किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभों पर भी प्रकाश डाला गया है।
राज्य सरकारों और बीमा कंपनियों की भागीदारी वित्त वर्ष 2025 में क्रमशः 24 और 15 हो गई है, जो 2020-21 में 20 और 11 थी। इसके अतिरिक्त, इन हस्तक्षेपों ने पिछले वर्षों की तुलना में प्रीमियम दरों में 32 प्रतिशत की कमी लाने में योगदान दिया है। नतीजतन, वित्त वर्ष 24 की अवधि में नामांकित किसानों की संख्या 4 करोड़ तक पहुंच गई, जो वित्त वर्ष 23 की अवधि में 3.17 करोड़ से 26 प्रतिशत अधिक है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024 में बीमित क्षेत्र भी बढ़कर 600 लाख हेक्टेयर हो गया, जो वित्त वर्ष 2023 में 500 लाख हेक्टेयर से 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करने वाली पीएम-किसान और किसानों के लिए पेंशन योजना प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई) जैसी सरकारी पहलों ने भी किसानों की आय बढ़ाने और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुरक्षा को बढ़ाने में सफलतापूर्वक योगदान दिया है। पीएम-किसान के तहत 11 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं और 31 अक्टूबर, 2024 तक 23.61 लाख किसानों ने पीएमकेएमवाई के तहत नामांकन कराया था। सर्वेक्षण में कहा गया है कि इन प्रयासों के अलावा, ओएनओआरसी पहल के तहत ई-केवाईसी अनुपालन और ई-एनडब्ल्यूआर वित्तपोषण के लिए ऋण गारंटी योजनाओं जैसे सुधार प्रणालीगत अक्षमताओं को संबोधित करते हैं, जो ऐतिहासिक रूप से कृषि क्षेत्र को प्रभावित करती रही हैं।