Budget 2025: बजट 2025, निर्मला सीतारमण के पिटारे में क्या-क्या हो सकता है, सस्ते घर की पूरी होगी चाहत, पेट्रोल-डीजल हो सकते हैं सस्ते

Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) देश का आगामी बजट आज यानी 1 फरवरी, 2025 को पेश करने वाली हैं. इसमें कुछ खास ऐलान की उम्मीद की जा रही है. आम लोगों से लेकर कॉर्पोरेट दुनिया को इस बजट का ब्रेसब्री से इंतजार है. इस बार ऐसा लग रहा है कि सरकार महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर लोगों को कई बड़ी राहतें देने का ऐलान कर सकती है. इनमें सबसे बड़ा तोहफा तो टैक्स छूट के तौर पर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. 

मनीष तिवारी ने अपने ट्वीट में लिखा, 'बजट क्या है... यह सिर्फ एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज है.'

आज देश का आम बजट (Union Budget 2025) आने वाला है और इससे ऐन पहले एलपीजी सिलेंडर सस्ता हो गया है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 फरवरी 2025 को 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती (LPG Cylinder Price Cut) की है. इस सिलेंडर का दाम 7 रुपये तक घटाया गया है और इसके बाद राजधानी दिल्ली में एक कॉमर्शियल गैस सिलेंडर बजट वाले दिन से 1804 रुपये से घटकर 1797 रुपये रह गया है. हालांकि, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 

आम बजट में रक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ ही भारतीय रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की जाएंगी. बता दें, मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में बजट से जुड़ी कई पुरानी परंपराओं में बदलाव किया है, जिसमें रेल बजट भी शामिल है. साल 2017 से पहले भारतीय रेलवे (Indian Railways) के लिए अलग से रेल बजट (Rail Budget) पेश किया जाता था.

केंद्रीय बजट 2025 में टैक्‍सपेयर्स के लिए सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है. उम्‍मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2025 पेश करते हुए पर्सनल टैक्‍स कटौती पेश कर सकती है. विशेषज्ञों का कहना है कि पर्सनल इनकम टैक्‍स में कुछ प्रमुख कटौती या देनदारी कम होने की संभावना है. बोकरेज को इनकम टैकस में कुछ खास कटौती की गुंजाइश दिख रही है, लेकिन सबसे कम टैक्‍स स्‍लैब में बदलाव की उम्‍मीद है. 

बजट में सरकार और भी कई तरह की रियायतों का पिटारा खोल सकती है, जिनमें प्रमुख हैं मोबाइल सस्ते करने के लिए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े पार्ट्स की इम्पोर्ट ड्यूटी कम करना, सोने का आयात घटाकर व्यापार घाटा कम करने के लिए गोल्ड-सिल्वर पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाना, आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाना, अटल पेंशन योजना में पेंशन की रकम बढ़ाना, विदेशों में नौकरी दिलाने के लिए इंटरनेशनल मोबिलिटी अथॉरिटी बनाना और स्किल बेहतर करने और रोजगार पैदा करने के लिए स्टार्टअप्स की मदद करना. इसके अलावा देश के अंदर बेहतर तालीम के लिए बड़े ऐलान भी किए जाने का अनुमान है.

केंद्रीय बजट में एक बड़ा ऐलान सस्ते घर खरीदने की प्राइस लिमिट बढ़ाने का भी हो सकता है. इसके तहत मेट्रो शहरों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग की सीमा 45 लाख से बढ़ाकर 70 लाख रुपये की जा सकती है और बाकी शहरों के लिए ये सीमा 50 लाख रुपये की जा सकती है. वहीं, होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट को भी 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जा सकता है. इन रियायतों के जरिए सरकार भारत में 1 करोड़ सस्ते घरों की कमी को पूरा करने का काम कर सकती है, जिसके 2030 तक बढ़कर 3.12 करोड़ होने का अनुमान है.

हेल्थ सेक्टर का बजट भी इस बार बढ़ाए जाने की योजना पर अमल किया जा सकता है. इसके तहत पिछले साल के करीब 91 हजार करोड़ रुपये के स्वास्थ्य बजट के मुकाबले इस बार 10 फीसदी ज्यादा रकम का आवंटन हो सकता है. वहीं, मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने का ऐलान भी किया जा सकता है. इसके अलावा, कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी भी कम की जा सकती है.

केंद्र सरकार CII की सिफारिशों के आधार पर 'एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति' ला सकती है, जिसमें रोजगार देने वाले सभी मंत्रालयों की योजनाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्लान है. वहीं, ग्रामीण इलाके के ग्रेजुएट्स के लिए इंटर्नशिप का ऐलान भी किया जा सकता है, जिसके तहत सरकारी दफ्तरों में काम करने के लिए इंटर्नशिप का विकल्प मिल सकता है.