आर्थिक सर्वेक्षण में मजबूत बुनियादी आधार के कारण वित्त वर्ष 2026 में GDP वृद्धि 6.3-6.8% रहने का अनुमान

New Delhi नई दिल्ली, शुक्रवार को आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि मजबूत वृहद आर्थिक बुनियादी बातों के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था 2025-26 में 6.3-6.8 प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है, हालांकि वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतिक और विवेकपूर्ण नीति प्रबंधन की आवश्यकता होगी। चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर मार्च 2025 में समाप्त होने वाले 4 साल के निचले स्तर 6.4 प्रतिशत पर पहुंचने का अनुमान है, जो इसके दशकीय औसत के करीब है।

बजट-पूर्व प्रमुख दस्तावेज में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र या विकसित भारत बनने के लिए देश को दो दशकों तक 8 प्रतिशत की दर से बढ़ने की जरूरत है। साथ ही, इस वृद्धि को हासिल करने के लिए निवेश दर को मौजूदा 31 प्रतिशत से बढ़ाकर जीडीपी का 35 प्रतिशत करना होगा और विनिर्माण क्षेत्र को और विकसित करना होगा तथा एआई, रोबोटिक्स और जैव प्रौद्योगिकी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश करना होगा।

मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा नागेश्वरन की अगुआई वाली टीम द्वारा तैयार किए गए सर्वेक्षण में कहा गया है, "घरेलू अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत बनी हुई है, जिसमें मजबूत बाहरी खाता, संतुलित राजकोषीय समेकन और स्थिर निजी खपत शामिल है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, हम उम्मीद करते हैं कि वित्त वर्ष 26 में विकास दर 6.3 से 6.8 प्रतिशत के बीच होगी।" इसमें कहा गया है कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतिक और विवेकपूर्ण नीति प्रबंधन और घरेलू बुनियाद को मजबूत करने की आवश्यकता होगी। सर्वेक्षण में कहा गया है कि स्थिर विकास प्रक्षेपवक्र 2024 के लिए वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण को आकार देता है, हालांकि क्षेत्रीय पैटर्न अलग-अलग होते हैं। निकट अवधि की वैश्विक वृद्धि प्रवृत्ति स्तर से थोड़ी कम रहने की उम्मीद है।

भारत में उल्लेखनीय लचीलेपन के साथ सेवा क्षेत्र वैश्विक विस्तार को आगे बढ़ा रहा है। इस बीच, यूरोप में विनिर्माण संघर्ष कर रहा है, जहां संरचनात्मक कमजोरियां बनी हुई हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि अगले वर्ष व्यापार परिदृश्य भी धुंधला बना हुआ है। इसमें आगे कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति के दबाव कम हो रहे हैं, हालांकि मध्य पूर्व में तनाव और चल रहे रूस-यूक्रेन संघर्ष जैसे संभावित भू-राजनीतिक व्यवधानों के कारण समकालिक मूल्य दबाव के जोखिम बने हुए हैं। संक्षेप में, वित्त वर्ष 26 में घरेलू निवेश, उत्पादन वृद्धि और अवस्फीति के कई सकारात्मक पहलू हैं। इसके अलावा, समान रूप से मजबूत, प्रमुख रूप से बाहरी नकारात्मक पहलू भी हैं," इसमें कहा गया है।

2047 तक विकसित भारत की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए, सर्वेक्षण ने जोर देकर कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि भारत के मध्यम अवधि के विकास के दृष्टिकोण का मूल्यांकन भू-आर्थिक विखंडन (जीईएफ), चीनी विनिर्माण कौशल और ऊर्जा संक्रमण प्रयासों के लिए चीन पर वैश्विक निर्भरता की उभरती वैश्विक वास्तविकताओं के संदर्भ में किया जाए। यह प्रणालीगत विनियमन के एक केंद्रीय तत्व पर ध्यान केंद्रित करके विकास के आंतरिक इंजनों और घरेलू लीवर को फिर से जीवंत करने का एक तरीका भी प्रस्तुत करता है, जो व्यक्तियों और संगठनों के व्यवसायों को आसानी से वैध आर्थिक गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता का एक प्रतिमान सक्षम करेगा।

सर्वेक्षण की प्रस्तावना में नागेश्वरन ने कहा कि देश में सरकारें - केंद्र और राज्य - सबसे प्रभावी नीतियाँ अपना सकती हैं, उद्यमियों और परिवारों को उनका समय और मानसिक बैंडविड्थ वापस देना। इसका मतलब है विनियमन को काफी हद तक वापस लेना। उन्होंने कहा, "इसका मतलब है आर्थिक गतिविधि को सूक्ष्म रूप से प्रबंधित करना बंद करने और जोखिम-आधारित विनियमन को अपनाने की शपथ लेना और कार्य करना।" उन्होंने कहा कि 'बाधाओं से बाहर निकलना' और व्यवसायों को उनके मूल मिशन पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देना एक महत्वपूर्ण योगदान है जो देश भर की सरकारें नवाचार को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए कर सकती हैं।