दिल्ली सरकार सुनाएगी बड़ा फैसला, 2023 तक ओला-उबर में 50% EV

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। देश की राजधानी में प्रदूषण जानलेवा स्तर पर बना हुआ है और इसपर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार प्रयत्न कर रही है. अब केजरीवाल सरकार ने सभी कैब एग्रिगेटर्स यानी ओला, उबर जैसी कंपनियों को आदेश दिया है कि मार्च 2023 तक ये कंपनियां अपने सभी नए दो-पहिया वाहनों में 50 प्रतिशत और सभी नए चार-पहिया वाहनों में 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक होंगे. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस बात की जानकारी ट्विटर पर इस पहल की जानकारी दी है जिसमें कैब एग्रिगेटर्स को एनवायरमेंट फ्रेंडली बनने को बढ़ावा दिया जाएगा.

जल्द ही इसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा

गहलोत ने कहा कि 60 दिन की अवधि के बाद इसपर आपत्तियों का आंकलन करके आदेश का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा. जल्द ही इसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा. इससे 60 दिन पहले तक लोगों की प्रतिक्रियाएं ली जाएंगी और इनका आंकलन करके जरूरत के हिसाब से बदलावों के साथ इसका नोटिफिकेशन जारी होगा. इस एग्रिगेटर्स पॉलिसी के लागू होने के बाद मार्च 2023 तक कैब और डिलीवरी सर्विस देने वाले 50 प्रतिशत वाहन इलेक्ट्रिक हो जाएंगे.

नवंबर 2021 वाली तिमाही में 9,540 Electric वाहन बेचे

इससे पहले कैलाश गहलोत ने 2023 तक कमर्शियल वाहन मालिकों को अपने आधे वाहन इलेक्ट्रि्रक में बदलने की बात बोली थी. इसके अलावा गहलोत ने कमर्शियल वाहन मालिकों को स्विच दिल्ली कैम्पेन के तहत 2025 तक सामान्य वाहनों से पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की बात भी कही. दिल्ली सरकार ने कल तक 1,30,544 इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया है जो भारत का सेकेंड हाइयेस्ट है. दिल्ली में सितंबर से नवंबर 2021 वाली तिमाही में ही 9,540 वाहन बेचे हैं. इसमें भी सितंबर बिक्री 2,873 यूनिट, अक्टूबर की बिक्री 3,275 यूनिट और नवंबर की बिक्री 3,392 यूनिट हैं.