CBDT ने कहा: होटलों, अस्पतालों में उच्च मूल्य के नकद लेनदेन की जांच करें

Business बिजनेस: सीबीडीटी ने आयकर विभाग से कहा है कि होटल, लग्जरी ब्रांड की बिक्री, अस्पताल और आईवीएफ क्लीनिक जैसे व्यावसायिक commercial क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हो रहे नकद लेन-देन की "गैर-हस्तक्षेप" तरीके से जांच की जानी चाहिए। देश में प्रत्यक्ष कर प्रशासन के लिए शीर्ष निकाय - केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड - ने कर विभाग से बकाया मांगों की वसूली के लिए "ठोस प्रयास" करने को कहा है, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष से "तेजी से वृद्धि" देखी जा रही है। सीबीडीटी ने हाल ही में केंद्रीय कार्य योजना (सीएपी) 2024-25 नामक एक वार्षिक कार्य योजना डोजियर जारी किया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने पीटीआई को बताया कि वित्तीय संस्थानों द्वारा 2 लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन की रिपोर्ट वित्तीय लेनदेन (एसएफटी) के विवरण के माध्यम से की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बोर्ड ने आयकर विभाग को बताया, "ऐसी रिपोर्टों की जांच करते समय, यह पाया गया है कि इन प्रावधानों का उल्लंघन व्यापक रूप से प्रचलित है।" "इसके अलावा, हालांकि धारा 139ए के तहत निर्दिष्ट लेनदेन में पैन (स्थायी खाता संख्या) प्रदान करना या प्राप्त करना आवश्यक है, लेकिन इस दायित्व के अनुपालन का निर्धारण करने के लिए कोई रिपोर्टिंग/सत्यापन तंत्र नहीं है," इसने कहा। किसी भी मामले में, इसने कहा, "उच्च मूल्य" उपभोग व्यय को करदाता के बारे में जानकारी के साथ सत्यापित करने की आवश्यकता है और इसलिए, उन स्रोतों की पहचान करना अनिवार्य है जो संभावित धोखाधड़ी में शामिल हो सकते हैं।

विभाग ने कुछ व्यवसायों की पहचान की,

जैसे होटल, बैंक्वेट हॉल, लक्जरी ब्रांड रिटेलर, आईवीएफ क्लीनिक, अस्पताल, डिजाइनर कपड़ों की दुकानें और एनआरआई कोटा मेडिकल कॉलेज सीटें, जहां इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था और बड़ी मात्रा में नकद लेनदेन हो रहे थे। सीबीडीटी ने कर विभाग को निर्देश दिया, "ऐसे स्रोतों Sources की पहचान करनी होगी और गैर-हस्तक्षेप तरीके से जानकारी मांगकर सत्यापन अभ्यास किया जा सकता है।" एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अर्थव्यवस्था में नकदी की मात्रा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कर विभाग ने कर चोरी की जांच के लिए देश भर में 1,100 तलाशी या छापे मारे, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 2,500 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई, जिसमें से 1,700 करोड़ रुपये नकद थे। सीबीडीटी ने आयकर अधिकारियों को यह भी बताया कि "डेटा माइनिंग और डेटा एनालिटिक्स के कारण संभावित करदाताओं की पहचान के नए अवसर खुल गए हैं" और ऐसे डेटा के प्रभावी उपयोग से "बड़ी संख्या में संभावित करदाताओं की पहचान हो सकती है।" "गैर-फाइल करने वालों और जिनके आईटीआर (आयकर रिटर्न) उनके द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन से मेल नहीं खाते हैं, उनका प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से नियमों के आधार पर चयन किया जाता है और ई-सत्यापन के लिए लिया जाता है।

ई-सत्यापन के परिणामस्वरूप करदाता आधार का विस्तार और गहनता होती है,

" इसने कहा। बोर्ड ने कहा कि कर विभाग को चालू वित्त वर्ष में 2023-24 के अंत में दाखिलकर्ताओं की संख्या में 10 प्रतिशत अधिक कर रिटर्न दाखिल करने वालों को जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। सीबीडीटी ने पिछले वर्षों में बकाया मांग के आंकड़ों में "वृद्धि" पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि यह 1 अप्रैल, 2023 को 24,51,099 करोड़ रुपये से बढ़कर 1 अप्रैल, 2024 को 43,00,232 करोड़ रुपये हो गई है। इसने कहा, "यह बहुत तेज वृद्धि है जिसके लिए तत्काल और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है।" इसने कहा, "बकाया मांग और नकद संग्रह के पिछले रुझानों को ध्यान में रखते हुए, यह जरूरी है कि बढ़ती बकाया मांग की प्रवृत्ति को उलटने और आंकड़े को अधिक प्रबंधनीय स्तरों तक कम करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए ठोस प्रयास जारी रहें।" बोर्ड ने कार्ययोजना में यह भी घोषणा की है कि सितंबर के अंत तक प्रत्येक क्षेत्र में आयकर के प्रधान आयुक्त की अध्यक्षता में एक "विशेष टीम" बनाई जाएगी, जो शीर्ष 5,000 मामलों में कर बकाया वसूलने के लिए कार्रवाई करेगी - जो कि 43 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कुल मांग का लगभग 60 प्रतिशत है। विशेष टीमें शीर्ष 5,000 मामलों के भौतिक रिकॉर्ड और अन्य विवरणों का "गहन और त्वरित विश्लेषण" करके पता लगाएंगी।