CBDT ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 230 को स्पष्ट

Income Tax Act: इनकम टैक्स एक्ट: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 230 को स्पष्ट किया है। यह स्पष्टीकरण उन रिपोर्टों के जवाब में दिया गया है, जिनमें दावा किया गया था कि देश छोड़ने से पहले अनिवार्य कर निकासी की आवश्यकता होती है। काफी भ्रम पैदा करने वाली रिपोर्टों को संबोधित करते हुए, सीबीडीटी ने स्पष्ट किया कि धारा 230 भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रस्थान से पहले कर निकासी प्रमाणपत्र प्राप्त Certificates Obtained करने के लिए बाध्य नहीं करती है। बजट 2024 में कर निकासी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए काला धन अधिनियम, 2015 का संदर्भ शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। सीबीडीटी ने अपने स्पष्टीकरण में क्या कहा; “आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 230 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को कर निकासी प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। केवल कुछ व्यक्तियों के मामले में, जिनके संबंध में ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं, जो कर निकासी प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक बनाती हैं, उन्हें ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। इस संबंध में, सीबीडीटी ने अपने निर्देश संख्या 1/2004, दिनांक 5-2-2004 के माध्यम से निर्दिष्ट किया है कि भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा कर निकासी प्रमाणपत्र केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में प्राप्त किया जाना आवश्यक हो सकता है:

(i) जहां व्यक्ति गंभीर वित्तीय अनियमितताओं में शामिल है और आयकर अधिनियम या संपत्ति कर अधिनियम के तहत मामलों की जांच में उसकी उपस्थिति आवश्यक है और यह संभावना है कि उसके खिलाफ कर की मांग उठाई जाएगी, या

(ii) जहां व्यक्ति के खिलाफ 10 लाख रुपये से अधिक का प्रत्यक्ष कर बकाया है, जिस पर किसी भी प्राधिकरण द्वारा रोक नहीं लगाई गई है।

इसके अलावा, किसी व्यक्ति को इसके कारणों को दर्ज करने और प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त या मुख्य आयकर आयुक्त से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही कर निकासी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए कहा जा सकता है।

आयकर प्राधिकरण द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी किया जाना आवश्यक है, जिसमें यह कहा गया हो कि ऐसे व्यक्ति पर आयकर अधिनियम, या संपत्ति कर अधिनियम, 1957, या उपहार कर अधिनियम, 1958, या व्यय कर अधिनियम, 1987 के तहत कोई देनदारी नहीं है।

चूंकि, काला धन अधिनियम, 2015 भी CBDT द्वारा प्रशासित है, इसलिए हाल ही में पेश किए गए वित्त (सं. 2) विधेयक, 2024 के अनुसार, काला धन अधिनियम, 2015 के संदर्भ को उन अधिनियमों की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को कर निकासी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए अपनी देनदारियों को साफ़ करना चाहिए।

इसलिए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रस्तावित संशोधन के लिए सभी निवासियों को कर निकासी प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है”, CBDT ने निष्कर्ष निकाला।

विशेषज्ञ की राय

सीए डॉ. सुरेश सुराना ने यह भी बताया कि आयकर अधिनियम की धारा 230(1ए) के तहत भारत में रहने वाले व्यक्ति को भारत छोड़ने से पहले आयकर अधिकारियों से प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है। यह प्रमाण-पत्र इस बात की पुष्टि करता है कि व्यक्ति पर आयकर अधिनियम, संपत्ति-कर अधिनियम, 1957, उपहार-कर अधिनियम, 1958 या व्यय-कर अधिनियम, 1987 के तहत कोई बकाया देनदारी नहीं है या उसने ऐसी किसी देनदारी का भुगतान करने के लिए संतोषजनक व्यवस्था की है।

सुराना ने कहा कि इस धारा के तहत मौजूदा प्रावधानों में काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम, अध्याय 8 प्रत्यक्ष कर के तहत देनदारियों को शामिल नहीं किया गया है। धारा 230 को युक्तिसंगत बनाने के लिए, कर निकासी प्रमाणपत्र आवश्यकताओं में काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम, 2015 के तहत देनदारियों को शामिल करने का प्रस्ताव है। यह संशोधन 01 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगा।