विमानन कंपनियों को सरकार से मिली राहत, अब महीने में 15 दिन लागू रहेगी हवाई किराये की सीमा

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। देश में कोविड-19 महामारी (Covid-19 Pandemic) का प्रकोप कम होने के साथ ही सरकार ने विमानन कंपनियों को राहत दी है. यात्री क्षमता को 72.5 फीसदी से बढ़ाकर 85 फीसदी कर दिया गया है. नागर विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) ने साथ ही किराये से संबंधित नियम में भी बदलाव किया है. हवाई किराये (Air Fare) की निचली और ऊपरी सीमा महीने में केवल 15 दिन लागू रहेगी. यह महीने में किसी भी समय 15 दिनों तक लागू होगी और विमानन कंपनी 16वें दिन से बिना किसी सीमा के शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र होंगी.

इस साल 12 अगस्त से लागू यह व्यवस्था फिलहाल 30 दिनों के लिए थी और विमानन कंपनियां 31वें दिन से बिना किसी सीमा के शुल्क ले रही थीं. मंत्रालय ने शनिवार को जारी एक नए आदेश में कहा, मान लीजिए आज तारीख 20 सितंबर है, तो किराया सीमा 4 अक्टूबर तक लागू रहेगी. इस तरह 5 अक्टूबर या उसके बाद किसी भी तारीख को यात्रा के लिए 20 सितंबर को की गई बुकिंग को किराये की सीमा द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाएगा.

इमरजेंसी हवाई यात्रा पर जारी रहेगी सब्सिडी

आदेश में कहा गया कि अगर अगले दिन, यानी 21 सितंबर को बुकिंग की जाती है, तो किराये की सीमा 5 अक्टूबर तक लागू होगी और 6 अक्टूबर या उसके बाद की यात्रा के लिए किराये की सीमा लागू नहीं होगी.

देश में महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के बाद 25 मई, 2020 को उड़ान सेवाएं फिर शुरू होने पर विमान यात्रा की अवधि के आधार पर किराये की निचली और ऊपरी सीमा तय की थी. इस साल 12 अगस्त को घरेलू हवाई यात्रा महंगी हो गई थी. नागर विमानन मंत्रालय ने किराये की निचली और ऊपरी सीमा में 9.83 से 12.82 फीसदी की बढ़ोतरी की थी.

इमरजेंसी हवाई यात्रा पर सब्सिडी जारी रहेगी क्योंकि 15 दिन पहले बुक की जाने वाली टिकट पर सीमा बनी रहेगी. लेकिन अगर एक महीने पहले टिकट बुक की जाती है तो इस पर कोई किराये की सीमा नहीं होगी. इसका मतलब है कि विमानन कंपनियां अपने हिसाब से किराया वसूल करेंगी. इस बार पहले ही 4 बार किराया बढ़ाया जा चुका है.

अभी कितना है किराया

40 मिनट से कम अवधि की उड़ान के लिए न्यूनतम किराया 2,900 रुपये और अधिकतम 8,800 रुपये है. 180 से 210 मिनट की उड़ान अवधि के लिए न्यूनतम किराया 9,800 रुपये और अधिकतम 27,200 रुपये है. अगर 15 दिन पहले टिकट बुक की जाती है तो किराये की यह सीमा लागू होगी.

सरकार ने कोरोना के जोखिम को कम करने के लिए घरेलू उड़ानों में कैपेसिटी को घटाकर 33 फीसदी कर दिया था. बाद में इसे बढ़ाकर 45 फीसदी किया गया था और अब इसे 85 फीसदी कर दिया गया है.