New Delhi नई दिल्ली: भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच को मजबूत करने के लिए, सरकार ने बुधवार को एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन (EPM) के तहत मार्केट एक्सेस सपोर्ट (MAS) इंटरवेंशन लॉन्च किया। यह इस साल नवंबर में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा अप्रूव्ड एक प्रमुख पहल है।
वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि MAS इंटरवेंशन को EPM की 'निर्यात दिशा' सब-स्कीम के तहत लागू किया जा रहा है, और इसका मकसद भारतीय एक्सपोर्टर्स, खासकर MSMEs, पहली बार एक्सपोर्ट करने वालों और प्रायोरिटी सेक्टर की फर्मों के लिए इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच को मजबूत करना है। मार्केट एक्सेस सपोर्ट इंटरवेंशन के तहत, बायर-सेलर मीट (BSMs), इंटरनेशनल ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन में हिस्सा लेने, भारत में आयोजित मेगा रिवर्स बायर-सेलर मीट (RBSMs), और प्रायोरिटी और उभरते एक्सपोर्ट बाजारों में ट्रेड डेलिगेशन जैसी एक्टिविटीज़ के लिए स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दिया जाएगा।
मंत्रालय के अनुसार, प्रमुख मार्केट एक्सेस इवेंट्स का तीन से पांच साल का एक फॉरवर्ड-लुकिंग कैलेंडर तैयार किया जाएगा और पहले से अप्रूव किया जाएगा, जिससे एक्सपोर्टर्स और आयोजन एजेंसियां समय से काफी पहले भागीदारी की योजना बना सकेंगी और मार्केट डेवलपमेंट के प्रयासों में निरंतरता सुनिश्चित होगी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, "समर्थित इवेंट्स के लिए कम से कम 35 प्रतिशत MSMEs की भागीदारी अनिवार्य की गई है, जिसमें एक्सपोर्ट डायवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए नए क्षेत्रों और छोटे बाजारों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। डेलिगेशन का आकार कम से कम 50 प्रतिभागियों का तय किया गया है, जिसमें बाजार की स्थितियों और रणनीतिक प्रासंगिकता के आधार पर लचीलापन दिया गया है।" खास बात यह है कि इवेंट-लेवल फाइनेंशियल सपोर्ट की सीमा और लागत-साझाकरण अनुपात को तर्कसंगत बनाया गया है, जिसमें प्रायोरिटी सेक्टर और बाजारों को तरजीही सपोर्ट दिया जा रहा है।
पिछले साल 75 लाख रुपये तक के एक्सपोर्ट टर्नओवर वाले छोटे एक्सपोर्टर्स को नए और छोटे एक्सपोर्टर्स की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए आंशिक हवाई किराए का सपोर्ट दिया जाएगा। इवेंट लिस्टिंग, प्रस्ताव जमा करने, अप्रूवल, प्रतिभागी ऑनबोर्डिंग, फंड जारी करने और निगरानी के लिए एंड-टू-एंड प्रक्रियाएं https://trade.gov.in के माध्यम से सक्षम की जाएंगी, जिससे सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए पारदर्शिता और पहुंच में आसानी सुनिश्चित होगी। प्रत्येक समर्थित इवेंट में भाग लेने वाले एक्सपोर्टर्स के लिए अनिवार्य ऑनलाइन फीडबैक तंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिसमें खरीदार की गुणवत्ता, उत्पन्न व्यावसायिक लीड और बाजार की प्रासंगिकता जैसे पैरामीटर शामिल होंगे। मंत्रालय ने कहा कि फीडबैक और कार्यान्वयन से मिली सीख के आधार पर, MAS दिशानिर्देशों को धीरे-धीरे परिष्कृत और संस्थागत बनाया जाएगा। MAS इंटरवेंशन का फोकस स्ट्रक्चर्ड और परिणाम-उन्मुख मार्केट एक्सेस इंटरवेंशन के माध्यम से खरीदारों से जुड़ाव में सुधार करने और वैश्विक बाजारों में भारत की उपस्थिति को बढ़ाने पर है।