Business बिजनेस : जीएसटी (GST) से जुड़े मामलों में अपील दाखिल करने की तैयारी कर रहे टैक्सपेयर्स के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने GSTAT (Goods and Services Tax Appellate Tribunal) में अपील दाखिल करने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है। अब यह डेडलाइन 30 जून 2026 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी गई है। इस फैसले से उन करदाताओं को अतिरिक्त समय मिल गया है जो किसी आदेश के खिलाफ अपील करना चाहते हैं।
सरकारी जानकारी के अनुसार, GSTAT पोर्टल पर हाल के दिनों में अचानक ट्रैफिक बढ़ गया था, जिसके कारण तकनीकी दिक्कतें और सिस्टम पर दबाव देखने को मिला। कई टैक्सपेयर्स को आवेदन करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है ताकि सभी करदाता बिना किसी तकनीकी बाधा के अपनी अपील समय पर दाखिल कर सकें।GSTAT का गठन जीएसटी से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए किया गया है। यहां करदाता विभाग के आदेशों के खिलाफ अपील कर सकते हैं और अपने मामलों की सुनवाई करवा सकते हैं। आमतौर पर इस तरह के ट्रिब्यूनल में मामलों की संख्या अधिक होने के कारण समय-सीमा का पालन करना जरूरी होता है, लेकिन पोर्टल पर बढ़े लोड की वजह से यह समय सीमा बढ़ानी पड़ी।
सरकार के इस कदम को करदाताओं के लिए एक राहत भरा निर्णय माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे उन लोगों को फायदा होगा जो तकनीकी कारणों से समय पर आवेदन नहीं कर पाए थे। अब वे अतिरिक्त एक महीने के भीतर अपनी अपील फाइल कर सकेंगे।इस विस्तार के बाद टैक्सपेयर्स को अपने दस्तावेज तैयार करने और अपील प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। इससे मामलों की गुणवत्ता भी बेहतर होने की उम्मीद है, क्योंकि लोग बिना जल्दबाजी के सही तरीके से अपनी अपील दाखिल कर सकेंगे।
वहीं दूसरी ओर, टैक्स विशेषज्ञों का मानना है कि GSTAT जैसी प्रणाली में डिजिटल ट्रैफिक और तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्याओं से बचा जा सके। सरकार भी लगातार सिस्टम को अपग्रेड करने पर काम कर रही है।कुल मिलाकर, डेडलाइन बढ़ने से करदाताओं को बड़ी राहत मिली है और अब वे 31 जुलाई 2026 तक GST से जुड़े मामलों में अपील दाखिल कर सकेंगे।