नई दिल्ली New Delhi: केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 से हटाए गए 4,43,04,661 जॉब कार्डों में ओडिशा के 42,82,945 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) जॉब कार्ड शामिल हैं। “जॉब कार्डों का सत्यापन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाने वाला एक नियमित अभ्यास है।
जॉब कार्ड को उचित सत्यापन के बाद तभी रद्द/हटाया जा सकता है, जब यह फर्जी जॉब कार्ड (गलत जॉब कार्ड) हो; डुप्लीकेट जॉब कार्ड हो; काम करने के लिए इच्छुक परिवार न हों; परिवार ग्राम पंचायत से स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गया हो; और जॉब कार्ड में एक ही व्यक्ति हो और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो,” पासवान ने कहा। कुल में से, इस साल 30 जुलाई तक 2024-25 में 22,24,982 जॉब कार्ड हटा दिए गए। मंत्री ने कहा कि 2023-24 में 1,02,71,048 जॉब कार्ड, 2022-23 में 2,25,38,538 और 2021-22 में 50,39,649 जॉब कार्ड हटाए गए। 2020-21 में जॉब कार्ड हटाए जाने की संख्या 27,97,013 और 2019-20 में 14,33,431 थी। राज्यों में, 2019-20 से बिहार में 99,26,063 जॉब कार्ड हटाए गए, उत्तर प्रदेश में 91,42,876, ओडिशा में 42,82,945, पश्चिम बंगाल में 24,05,859, मध्य प्रदेश में 37,74,160, आंध्र प्रदेश में 35,54,193 और झारखंड में 17,93,357 जॉब कार्ड हटाए गए। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, मनरेगा के तहत 14.23 करोड़ जॉब कार्ड जारी किए गए हैं, जिनसे 24.77 करोड़ श्रमिक जुड़े हैं। इनमें से 9.1 करोड़ जॉब कार्ड सक्रिय हैं, जिनसे 13.11 करोड़ श्रमिक जुड़े हैं।