26 अरब रुपये की मंजूरी, किसानों को मिलेगा सिंचाई सुविधा का तोहफा, पढ़ें पूरी खबर

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Update: 2022-07-04 10:34 GMT
किसानों के लिए आने वाले समय में पानी की कमी एक बड़ी चुनौती बनेगी. इसलिए सरकार उन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा (Irrigation Facility) देने में जुट गई है जहां पर किसान जल संकट का सामना कर रहे हैं. पानी की कमी से जूझ रहे बांसवाड़ा के किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है. जिले के 338 गांवों में 41903 हेक्टेयर क्षेत्र में सरकार सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाएगी. इसके लिए 2629 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिले में माही परियोजना से अपर हाई लेवल नहर निर्माण के लिए 2500 करोड़ रुपये और हरिदेव जोशी नहर और इसकी वितरण प्रणाली को ठीक करने के लिए 129.19 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. इससे हजारों किसानों की जिंदगी में बदलाव आएगा.
राजस्थान सरकार माइक्रो इरीगेशन (Micro Irrigation) को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चल रही है. नई परियोजना में भी कम पानी की खपत का सिस्टम बनेगा. गहलोत ने आदिवासी क्षेत्र के विकास से संबंधित इस परियोजना में 121 अतिरिक्त गांवों को भी कमांड क्षेत्र में शामिल किया है. इस परियोजना से अब बांसवाड़ा जिले के बांसवाड़ा, बागीदौरा, आनंदपुरी, सज्जनगढ़, कुशलगढ़ व गांगडतलाई तहसील के कुल 338 गांवों के किसानों को फायदा पहुंचेगा. वो आसानी से सिंचाई कर सकेंगे. इससे किसानों को खेती में कम खर्च करना पड़ेगा.
फव्वारा पद्धति से होगी सिंचाई
मुख्यमंत्री की स्वीकृति से 105 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया जाएगा. जिसका डिस्चार्ज 20 क्यूसेक होगा. परियोजना के तहत पूरे सिंचित क्षेत्र में दबाव आधारित पाइप लाइन द्वारा 1.25 हेक्टेयर की इकाई तक फव्वारा पद्धति से सिंचाई होगी. इससे जल संचय में आसानी होगी और सिंचाई के लिए अधिक पानी मिल सकेगा. राजस्थान सरकार ने बताया कि माही परियोजना के मौजूदा कमांड क्षेत्र में दो प्रमुख नहरों-दायीं मुख्य नहर और बायीं मुख्य नहर तथा मूंगडा नहर द्वारा सीधे मुख्य बांध से पानी ले जाया जाता है.
बजट में की गई थी घोषणा
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022-23 के बजट में अपर हाई लेवल नहर परियोजना की घोषणा की थी. पिछली सरकार द्वारा वर्ष 2018 में नए सिंचित क्षेत्र सृजित किए जाने के लिए माही परियोजना में से अपर हाई लेवल नहर के निर्माण की घोषणा की गई थी. लेकिन इस पर काम शुरू नहीं हो सका था.
उधर, राज्य सरकार ने बताया कि हरिदेव जोशी नहर तंत्र के लिए स्वीकृत 129.19 करोड़ रुपये से लगभग 12,891 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई दक्षता में वृद्धि होगी. किसानों (Farmers) को सिंचाई के लिए जरूरत भर का पानी मिलेगा. प्रस्तावित काम से बांसवाड़ा जिले के बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र की आनन्दपुरी तहसील व आसपास के सैकड़ों किसानों को लाभ मिलेगा.
270 किलोमीटर लंबाई में होगी मरम्मत
हरिदेव जोशी नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के तहत रोहनिया माईनर, छाजा माईनर एवं आम्बादरा माईनर के साथ-साथ 52 माईनर एवं सब माईनरों की कुल 270 किलोमीटर लंबाई में मरम्मत के कार्य किए जाएंगे. जिनकी वर्तमान स्थिति खराब है. इसकी वजह से सिंचाई का पानी नहरों की लाईनिंग एवं नहरी तंत्र की संरचनाओं से रिस कर व्यर्थ चला जाता है.
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