New Delhi नई दिल्ली: सरकार ने बुधवार को विवादित 'विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' को विस्तृत समीक्षा और संभावित सुझावों के लिए संसद की एक संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा।
इस समिति में 31 सदस्य होंगे - 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। लोकसभा के 12 अगस्त के सप्लीमेंट्री एजेंडा के अनुसार, प्रस्ताव यह है कि 'विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' को सदनों की एक संयुक्त समिति को भेजा जाए। इस समिति में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित इस सदन के 21 सदस्य और राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होंगे। इसमें कहा गया है कि समिति को शीतकालीन सत्र 2026 के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक लोकसभा को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।