challenging: चैलेंजिंग: ऋण के स्तर को कम करने के लिए, करों में वृद्धि करना चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इससे आम आदमी पर बोझ और बढ़ेगा। निवेश दर को कम नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे आर्थिक विकास धीमा हो जाएगा। इसलिए, कुछ कदम उठाए जा सकते हैं:
कम ब्याज दरें Low interest rates
कम ब्याज दरों की आवश्यकता है, जिससे कंपनियों में पूंजी बढ़ेगी और इस प्रकार निवेश बढ़ेगा। कम ब्याज दरें ऋण-सेवा लागत को भी कम करेंगी। वर्तमान में, भारत में मुद्रास्फीति “मांग-धक्का” के कारण नहीं है, बल्कि यह “लागत-धक्का” मुद्रास्फीति है। पूंजी, ऊर्जा, रसद और खनिजों जैसे बुनियादी इनपुट की लागत को कम करके मुद्रास्फीति को कम किया जा सकता है। अंततः, इससे निजी निवेश और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
विनिवेश Disinvestment
दूसरा, रेलवे, एनएचएआई, बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, खनन, बीमा, वित्त और कई अन्य क्षेत्रों में दोनों सरकारों के स्वामित्व वाले 400 से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (पीएसई) हैं। इन्हें निगमित किया जा सकता है और स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जा सकता है, जैसा कि हाल ही में एलआईसी के साथ किया गया था। ऐसा करके, सरकारें स्वामित्व को बनाए रखते हुए किस्तों में जनता के बीच शेयर बेचकर धन जुटा सकती हैं। कुल विनिवेश और/या पट्टे पर देने की तुलना में यह सही विकल्प होगा। इससे सरकारी ऋण का एक हिस्सा इक्विटी के साथ बदला जा सकता है।
तेजी से बढ़ता पूंजी बाजार ऐसे आंशिक विनिवेश को सुविधाजनक बनाएगा। इन सभी पीएसई के पास बहुत अधिक अधिशेष भूमि और अन्य अमूर्त संपत्तियां हैं; उनका मूल्य अनलॉक किया जाएगा। इन पीएसयू को बुनियादी ढांचे के अलावा अपने मुख्य क्षमता क्षेत्रों और संबद्ध क्षेत्रों में निवेश का बोझ साझा करने के लिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए। विशेष रूप से, रेलवे में माल यातायात बढ़ाने और भारी मुनाफा कमाने में निवेश करने की बहुत अधिक क्षमता है। इसकी निवेश जरूरतों को ऋण और इक्विटी के मिश्रण के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इससे लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी, जिससे अर्थव्यवस्था को फायदा होगा।
संयुक्त उद्यम बनाना Creating a Joint Venture
इसी तरह, बजटीय सहायता के बिना विकास क्षमता को अनलॉक करने के कई रास्ते हैं। आखिरकार, यह निजी निवेश चक्र को भी गति देगा। नई सूचीबद्ध कंपनियों को भी राज्यों और/या प्रतिष्ठित कॉरपोरेट्स के साथ संयुक्त उपक्रमों में शामिल किया जा सकता है, ताकि वे इक्विटी निवेश करके और बैंकों और बॉन्ड मार्केट से सॉवरेन गारंटी के साथ ऋण जुटाकर बुनियादी ढांचे पर खर्च कर सकें।
नियामकीय सहजता regulatory ease
नौकरी पैदा करने के लिए, विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों को नियामकीय सहजता की आवश्यकता है। एमएसएमई क्षेत्र, विशेष रूप से छोटी और सूक्ष्म इकाइयों को कर प्रोत्साहन की आवश्यकता है क्योंकि वे बड़ी संख्या में नौकरियां प्रदान कर सकते हैं। इसी तरह, किसानों के लिए खेती को लाभदायक व्यवसाय में बदलने के लिए कुछ योजनाएँ बनाई जा सकती हैं। इससे वित्तीय संकट कम हो जाएगा। इसके बाद, बाद के बजटों में सब्सिडी के बोझ को कम किया जा सकता है।
संरचनात्मक सुधार structural reforms
1991 के सुधारों को 30 साल से अधिक हो गए हैं। अब, भारत को 1991 से आगे संरचनात्मक सुधारों की एक और श्रृंखला की आवश्यकता है। उद्यमियों को नए व्यवसायों और व्यवसाय विस्तार के लिए प्रेरित करने के लिए व्यवसाय और कराधान कानूनों को सरल बनाया जाना चाहिए। सुविधा को विनियमन के साथ सह-अस्तित्व में होना चाहिए। विकास मॉडल निवेश और निर्यात-आधारित विकास पर आधारित होना चाहिए। इसे सुसंगत तरीके से समावेशी और उच्च जीडीपी विकास प्रदान करना चाहिए। इससे सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मौजूदा वित्तीय बचत दर निवेश की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। रुपये को स्थिर रखने के लिए तरीके और साधन तैयार किए जा सकते हैं; इससे निवेश की जरूरतों को पूरा करने के लिए वैश्विक पूंजी आकर्षित होगी।
ऋण विनियमन Credit regulation
बैंकों को आवास और शिक्षा को छोड़कर व्यक्तिगत ऋणों को कम करना चाहिए और व्यवसाय विस्तार की जरूरतों को पूरा करने के लिए वाणिज्यिक ऋणों को बढ़ाना चाहिए। पूंजी बाजार को छोटे और मध्यम आकार के कॉरपोरेट्स की लिस्टिंग की सुविधा देनी चाहिए। हालांकि, विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की जरूरतों का मूल्यांकन करने के बाद पांच साल के लिए समग्र योजना बनाई जानी चाहिए। ऐसे आमूलचूल परिवर्तनों के लिए, केंद्र और राज्य स्तर पर देश के भीतर एकता और टीम भावना सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद, सभी समस्याओं का समाधान एक तुच्छ मुद्दा होगा।
भारत का संयुक्त ऋण-से-जीडीपी अनुपात 83.2 प्रतिशत होने का अनुमान है और वित्त वर्ष 2027 तक 83.8 प्रतिशत पर पहुंचने की उम्मीद है। देश के ऋण को स्थिर करना आवश्यक है। गरीबों का समर्थन करने के लिए सब्सिडी है। वाणिज्यिक और सामाजिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का खर्च भी महत्वपूर्ण है। ऐसी परिस्थितियों में, दोनों सरकारों के लिए ऋण-से-जीडीपी अनुपात को कम करना वास्तव में एक बड़ी चुनौती है। इसका समाधान सभी नीतिगत साधनों के साथ-साथ वित्तीय नवाचारों का उपयोग करके किया जाना चाहिए।