केंद्र की मोदी सरकार द्वारा समय-समय पर जनता के लिए योजनाएं लागू की जाती हैं। अब सरकार ने एक नई योजना लागू करने का फैसला किया है. यह योजना 1 सितंबर से गुजरात समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगी. यह सरकारी योजना ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ योजना है। इस सरकारी योजना के साथ, आप मोबाइल ऐप पर बिल ‘अपलोड’ करके 10,000 रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का नकद पुरस्कार भी जीत सकते हैं।
किन राज्यों में शुरू होगी योजना
सीबीआईसी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य लोगों को हर बार खरीदारी करने पर बिल मांगने के लिए प्रेरित करना है। जिसमें असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी, दमन और दीव और दादरा नगर हवेली में इसकी शुरुआत की जाएगी.
सीबीआईसी ने दी जानकारी
सीबीआईसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर यह जानकारी दी है. ट्वीट किया गया है कि लोग जीएसटी बिल को ‘अपलोड’ करके नकद इनाम पा सकते हैं।
अधिकतम 25 बिल अपलोड किए जा सकेंगे
‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ ऐप आईओएस और एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। ऐप पर अपलोड किए गए इनवॉइस में विक्रेता का जीएसटी आईएन, इनवॉइस नंबर, भुगतान की गई राशि और कर राशि शामिल होनी चाहिए। एक व्यक्ति एक माह में अधिकतम 25 बिल ‘अपलोड’ कर सकता है। जिसकी न्यूनतम कीमत 200 रुपये होनी चाहिए.
इस योजना का उद्देश्य क्या है
यहां बता दें कि फिलहाल सरकार जीएसटी आधारित बिल जेनरेट करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। यह योजना किस उद्देश्य से क्रियान्वित की जा रही है। यह जीएसटी में कर चोरी या धोखाधड़ी को रोक सकता है। जीएसटी काउंसिल ने अपनी 50वीं बैठक में कहा कि 15 हजार करोड़ की टैक्स चोरी के बाद 25 फीसदी खाते गायब हो गए हैं.