जरा हटके
VIDEO: जंतर-मंतर प्रदर्शन के बीच AI फेशियल रिकग्निशन सिस्टम पर बहस तेज, सोशल मीडिया पर बंटी राय
विरोध प्रदर्शन में AI निगरानी पर विवाद, पुलिस वैन के फेशियल रिकग्निशन सिस्टम को लेकर उठे प्राइवेसी के मुद्दे
दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन में AI-आधारित फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने प्राइवेसी, निगरानी और कानून लागू करने वाली टेक्नोलॉजी की सीमाओं पर देशव्यापी बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिल्ली पुलिस को ऐसे एडवांस्ड सर्विलांस वाहन चलाते हुए देखा जा सकता है जो भीड़ पर रियल-टाइम में नज़र रखने में सक्षम हैं।
इस फुटेज को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और कई यूज़र्स यह सोच रहे हैं कि क्या यह टेक्नोलॉजी आधार डेटाबेस से जुड़ी है। हालांकि, अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक सबूत या पुष्टि नहीं हुई है कि दिल्ली पुलिस विरोध स्थल पर फेशियल रिकग्निशन के लिए आधार डेटा का इस्तेमाल कर रही है।
वायरल वीडियो से पहचान ट्रैक करने को लेकर चिंताएं
ऑनलाइन शेयर किए गए कई वीडियो में एक पुलिस वाहन के अंदर लाइव सर्विलांस सेटअप दिखाई दे रहा है, जिसमें कई डिस्प्ले स्क्रीन लगी हैं। बताया जा रहा है कि यह सिस्टम हाई-रिज़ॉल्यूशन CCTV कैमरों से फ़ीड लेता है और भीड़ में कैद चेहरों को स्कैन करने के बाद कुछ खास लोगों की तस्वीरें, नाम और अन्य निजी जानकारी दिखाता है।
हालांकि इन वीडियो से यह दावा किया जा रहा है कि आधार रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन फुटेज में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं दिखता है। अधिकारियों ने यह भी नहीं कहा है कि सर्विलांस सिस्टम आधार या किसी अन्य राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस से जुड़ा है।
सवाल यह है कि अगर मॉनिटरिंग स्क्रीन पर दिखाई गई जानकारी आधार से नहीं ली गई है, तो फेशियल रिकग्निशन सिस्टम किस डेटाबेस का इस्तेमाल कर रहा है?
दिल्ली पुलिस का कहना है कि AI का मकसद क्रिमिनल डेटाबेस है, न कि हर प्रदर्शनकारी
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस टेक्नोलॉजी को ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनका नाम पहले से ही कानून लागू करने वाली एजेंसियों के रिकॉर्ड में है, न कि विरोध प्रदर्शन में शामिल हर व्यक्ति पर नज़र रखने के लिए।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमारे पास अपराधियों का एक बड़ा डेटाबेस है, जिसमें उनकी तस्वीरें हैं। इसलिए, हम इलाके में लगे अलग-अलग CCTV कैमरों से मिलने वाले फुटेज पर फेशियल रिकग्निशन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि यह देखा जा सके कि क्या सॉफ्टवेयर किसी ऐसे चेहरे की पहचान करता है जो हमारे क्रिमिनल डेटाबेस में मौजूद किसी व्यक्ति से मेल खाता है।"
अधिकारियों का कहना है कि इसका मकसद सुरक्षा को मज़बूत करना, वॉन्टेड लोगों का पता लगाना और बड़ी सार्वजनिक सभाओं के दौरान कानून-व्यवस्था से जुड़ी संभावित समस्याओं को रोकना है।
सर्विलांस ऑपरेशन के केंद्र में 'ईक्षण' (Ikshana) वाहन
फेशियल रिकग्निशन सिस्टम 'ईक्षण' (Ikshana) सर्विलांस वाहन के अंदर लगा है, जो दिल्ली पुलिस द्वारा 2023 G20 समिट से पहले शुरू किया गया एक मोबाइल मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है।
खबरों के मुताबिक, विरोध स्थल के पास ऐसे दो वाहन तैनात किए गए हैं। इनमें से एक मोबाइल कमांड सेंटर के तौर पर काम करता है और जंतर-मंतर के आसपास लगे CCTV कैमरों से लाइव फुटेज इकट्ठा करता है। दूसरा वाहन AI-पावर्ड फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आने वाले वीडियो को प्रोसेस करता है। यह सॉफ्टवेयर कैमरे में कैद चेहरों की तुलना पुलिस डेटाबेस में मौजूद तस्वीरों से करता है।
इस तैनाती से पता चलता है कि कानून लागू करने वाली एजेंसियां भीड़ पर नज़र रखने और लोगों की सुरक्षा के लिए स्मार्ट सर्विलांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा रही हैं।
प्रदर्शनकारियों को लंबे समय तक रहने वाले नतीजों की चिंता है
प्रदर्शन में शामिल कई छात्रों का कहना है कि कड़ी निगरानी की वजह से बेचैनी का माहौल बन गया है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने अपने चेहरे ढकना शुरू कर दिया है। उन्हें चिंता है कि प्रदर्शन के दौरान रिकॉर्ड की गई तस्वीरें बाद में स्टोर या एनालाइज़ की जा सकती हैं, या उनका इस्तेमाल ऐसे तरीकों से किया जा सकता है जिससे उनके भविष्य पर असर पड़े।
UPSC की तैयारी कर रहे एक छात्र ने बताया कि प्रदर्शनकारी अपनी पहचान छिपा रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि सरकारी नौकरी में करियर बनाने के दौरान उनकी प्रोफ़ाइलिंग हो सकती है।
चिंताएं सिर्फ़ पहचान तक ही सीमित नहीं हैं। प्रदर्शनकारियों ने यह भी सवाल उठाया है कि प्रदर्शन के दौरान इकट्ठा की गई वीडियो रिकॉर्डिंग को अधिकारी कितने समय तक रखेंगे और क्या इस फुटेज का इस्तेमाल प्रदर्शन से जुड़ी नहीं, बल्कि भविष्य की किसी और जांच में किया जा सकता है।
फुटेज हटाने के लिए कोई तय समय-सीमा नहीं
पुलिस अधिकारियों ने संकेत दिया है कि अभी प्रदर्शनों के दौरान इकट्ठा किए गए सर्विलांस फुटेज को हटाने के लिए कोई तय समय-सीमा नहीं है। एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक, अगर रिकॉर्डिंग चल रही या भविष्य की जांच के लिए ज़रूरी मानी जाती हैं, तो उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है।
डेटा स्टोरेज, पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर डेटा को कितने समय तक सुरक्षित रखने की कोई सार्वजनिक नीति न होने से नागरिक अधिकारों के पैरोकारों की चिंताएं बढ़ गई हैं।
प्राइवेसी का मुद्दा दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा
निगरानी के इन तरीकों की अब कानूनी जांच हो रही है। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर एक याचिका में तर्क दिया गया है कि प्रदर्शन वाली जगहों पर लगातार वीडियो मॉनिटरिंग और फेशियल रिकग्निशन नागरिकों के प्राइवेसी और शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
दिल्ली पुलिस ने अपने कदमों का बचाव करते हुए कोर्ट में कहा है कि जंतर-मंतर पर वीडियोग्राफी का मकसद सिर्फ़ कानून-व्यवस्था बनाए रखना, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सुरक्षा इंतज़ामों में मदद करना है - न कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की बड़े पैमाने पर निगरानी करना।
Next Story