India को मिलेंगे 12 नए औद्योगिक शहर

एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने कहा कि देश में Domestic Manufacturing को और बढ़ावा देने के लिए ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश और गुजरात के धोलेरा जैसे विभिन्न राज्यों में 12 नए औद्योगिक शहर होंगे। इनमें से दो आंध्र प्रदेश और एक बिहार में बन रहा है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि ऐसे आठ शहर पहले से ही कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। चार शहरों - धोलेरा (गुजरात), ऑरिक (महाराष्ट्र), विक्रम उद्योगपुरी (मध्य प्रदेश) और कृष्णापटनम (आंध्र प्रदेश) में ट्रंक बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है और उद्योग के लिए भूमि भूखंडों का आवंटन चल रहा है। इसी तरह अन्य चार में, सरकार का विशेष प्रयोजन वाहन सड़क संपर्क, पानी और बिजली आपूर्ति जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण की प्रक्रिया में है। सिंह ने पीटीआई को बताया कि आठ पहले से ही विकास के चरण में हैं और बजट में 12 नए शहरों की घोषणा के साथ, देश में इन शहरों की कुल संख्या 20 हो गई है। उन्होंने कहा, "ये औद्योगिक स्मार्ट शहर हैं। इन 12 नए शहरों की संख्या 20 हो जाएगी। हमने ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और फिर प्लॉट दिए।

हम पूरे शहर के लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरी लेते हैं, इसलिए कंपनी को 'प्लग एंड प्ले' जैसी चीजें मिलती हैं।" उन्होंने कहा कि विभाग नए शहरों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से संपर्क करेगा। योजनाएँ तैयार हैं और भूमि राज्य सरकारों के पास है और "हमें बस SPV (स्पेशल पर्पज व्हीकल) को इक्विटी स्वीकृत करनी है।" इस कदम से देश के सकल घरेलू उत्पाद में Manufacturing की हिस्सेदारी बढ़ाने और रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। स्मार्ट शहरों की इन घोषणाओं पर टिप्पणी करते हुए शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी के पार्टनर आशू गुप्ता ने कहा कि राज्यों और निजी क्षेत्र के सहयोग से यह अभिनव सुधार औद्योगिक विकास और शहर नियोजन को काफी बढ़ावा दे सकता है। गुप्ता ने कहा, "ये परियोजनाएँ गतिशील आर्थिक केंद्र बन जाएँगी जो विकास और नवाचार को बढ़ावा देंगी और स्थायी प्रभाव पैदा करेंगी। आमतौर पर, सरकार आवश्यक बुनियादी ढाँचे का निर्माण करती है और उद्योगों को भूमि प्रदान करती है, उच्च गुणवत्ता वाले, भरोसेमंद, पर्यावरण के अनुकूल और मजबूत बुनियादी ढाँचे की पेशकश करके निवेश आकर्षित करती है।" बजट 2024-25 में सरकार ने विनिर्माण को बढ़ावा देने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाने जैसे अन्य उपायों की भी घोषणा की है।