Government: सरकार पहले 125 दिनों में भ्रामक विज्ञापनों, पर अंतिम नियम को किया जारी

Government: केंद्र सरकार जल्द ही उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए 125-दिवसीय योजना के तहत आईएएस कोचिंग संस्थानों के लिए भ्रामक विज्ञापनों, सरोगेट विज्ञापनों, ग्रीनवाशिंग और अनचाहे कॉल पर दिशा-निर्देश जारी करेगी, इस प्रक्रिया से सीधे तौर पर जुड़े दो लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया। यह Misleading advertisements भ्रामक विज्ञापनों और लोगों को खरीदारी के लिए लुभाने वाली अनैतिक भ्रामक प्रथाओं के माध्यम से उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के बारे में व्यापक चिंताओं के जवाब में आया है।"हम उपभोक्ता से संबंधित अधिकांश मुद्दों के लिए दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ तैयारी के अंतिम चरण में हैं, जबकि अन्य अभी भी परामर्श प्रक्रिया में हैं," पहले व्यक्ति ने कहा। इस व्यक्ति ने कहा, "उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में सभी दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा और सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी कर दिया जाएगा।

" दिशा-निर्देश केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) द्वारा जारी किए जाएंगे। मसौदा दिशा-निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। हम एक बहुत ही पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करते हैं। सबसे पहले, हम मसौदा नियम जारी करते हैं और संबंधित हितधारकों को भाग लेने की अनुमति देते हुए सार्वजनिक टिप्पणियाँ माँगते हैं," दूसरे व्यक्ति ने कहा। भ्रामक विज्ञापन, ग्रीन वॉशिंग, सरोगेट विज्ञापनों के लिए सार्वजनिक टिप्पणियों का संकलन अंतिम प्रक्रिया में है," इस अधिकारी ने कहा। "अंतिम दिशा-निर्देशों में हितधारकों द्वारा सुझाए गए कुछ अतिरिक्त कैप होंगे।" मसौदा नियमों के अनुसार, सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए कोचिंग संस्थानों को उनकी सहमति के बिना अपने Toppers in Commercials विज्ञापनों में टॉपर्स के व्यक्तिगत विवरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। ये दिशा-निर्देश भ्रामक और भ्रामक व्यापार प्रथाओं पर लगाम लगाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उपभोक्ता फर्मों के असत्यापित दावों से प्रभावित न हों।

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