विश्व
यमन के हूतियों ने डब्ल्यूएफपी के कर्मचारियों को गिरफ्तार किया
jantaserishta.com
1 Sept 2025 10:01 AM IST

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अदन: यमन की राजधानी सना में हूती समूह ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के कई कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। सुरक्षा और मानवीय सूत्रों ने सिन्हुआ से इसकी पुष्टि की। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, एक स्थानीय सुरक्षा अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर जानकारी दी कि रविवार को संगठन के सना स्थित मुख्यालय से एक डब्ल्यूएफपी कर्मचारी को हिरासत में लिया गया। जबकि, कई अन्य को लाल सागर के बंदरगाह शहर होदेइदाह स्थित कार्यालय से गिरफ्तार किया गया।
यमन में डब्ल्यूएफपी के एक सूत्र ने गिरफ्तारियों की पुष्टि की और बताया कि सना मुख्यालय में कार्यरत तीन सुरक्षा गार्डों को भी उस समय हिरासत में लिया गया, जब हूती बलों ने इमारत पर धावा बोला। सूत्र ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा, "हमें उन कर्मचारियों का पता नहीं है, जो छापेमारी के दौरान कार्यालय के अंदर मौजूद थे।"
सूत्र ने यह भी खुलासा किया, "हूती वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के कई कर्मचारियों को पूछताछ के लिए सना स्थित एजेंसी के मुख्यालय के तहखाने में बंद करके रखे हुए हैं।" गुरुवार को सना पर हुए इजरायली हवाई हमले में हूती समर्थित सरकार के प्रधानमंत्री अहमद अल-रहावी और कई अन्य मंत्रियों की मौत के बाद, यमन के सूत्रों ने बताया कि हूती खुफिया अधिकारियों ने राजधानी और अन्य क्षेत्रों में दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें कई स्थानीय मानवीय कार्यकर्ता और अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठनों के कर्मचारी भी शामिल हैं।
इन लोगों पर इजरायल के साथ सहयोग करने का संदेह है। संयुक्त राष्ट्र की उनकी रिहाई की बार-बार अपील के बावजूद, जून 2024 से हूतियों ने दर्जनों संयुक्त राष्ट्र कर्मचारियों और सहायता संगठन के कर्मियों को बंधक बना रखा है।
रविवार की गिरफ्तारियों के बारे में हूती समूह की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई है। विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) युद्धग्रस्त यमन में कार्यरत सबसे बड़ी मानवीय एजेंसियों में से एक है। यहां वर्षों से चल रहे संघर्ष ने उस स्थिति को जन्म दिया है, जिसे संयुक्त राष्ट्र दुनिया के सबसे बुरे मानवीय संकटों में से एक बताता है। यमन 2014 से गृहयुद्ध में घिरा हुआ है, जब हूती बलों ने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद 2015 में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने हस्तक्षेप किया था।
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