तेल सुविधाओं पर हौथी हमलों के कारण यमनी सरकार को वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ रहा

अदन: यमनी सरकार ने कहा है कि तेल निर्यात बंदरगाहों पर हौथी हमलों के कारण सार्वजनिक राजस्व में गिरावट के बाद उसे वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

प्रधान मंत्री माइन अब्दुलमलिक ने बुधवार को दक्षिणी बंदरगाह शहर अदन में एक कैबिनेट बैठक में कहा कि हौथी द्वारा शुरू किए गए हमलों से $ 1 बिलियन का नुकसान हुआ है, राज्य द्वारा संचालित सबा समाचार एजेंसी द्वारा रिपोर्ट किए गए एक बयान के अनुसार।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने उन वित्तीय कठिनाइयों पर जोर दिया, जिनसे सरकार वर्तमान में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में जूझ रही है, जिसमें सार्वजनिक सेवाओं में सुधार और युद्धग्रस्त देश में वेतन का भुगतान करना शामिल है।

चुनौतियों का समाधान करने के लिए, प्रधान मंत्री ने छह मंत्रालयों और सेंट्रल बैंक की एक समिति की स्थापना की, जो एक व्यापक आर्थिक, वित्तीय और मौद्रिक सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी।

इस बीच, संयुक्त राष्ट्र में यमन के स्थायी प्रतिनिधि अब्दुल्ला अल-सादी ने बुधवार को देश में महत्वपूर्ण सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को लक्षित करने से रोकने के लिए हौथियों पर दबाव बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

अल-सादी ने कहा कि "हौथिस के उल्लंघन से शांति प्रक्रिया को खतरा है और सभी यमनियों को आर्थिक नुकसान होता है"।

उन्होंने यमनी सरकार को तत्काल वित्तीय दायित्वों को पूरा करने और नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तेल निर्यात को फिर से शुरू करने में सक्षम बनाने में सहायता करने का आह्वान किया।

पिछले कुछ महीनों में, यमन में हौथी मिलिशिया ने हद्रामौत और शाबवा प्रांतों में सरकार द्वारा नियंत्रित तेल बंदरगाहों पर ड्रोन हमले किए।

इन बार-बार के हमलों के परिणामस्वरूप तेल निर्यात को निलंबित कर दिया गया, जो कि गरीब अरब राष्ट्र की सरकार के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

हौथिस ने लगातार कहा है कि इन बंदरगाहों को लक्षित करने का उनका उद्देश्य यमन की "संप्रभु संपत्ति" के शोषण को विफल करना है।

यमन 2014 के अंत से गृह युद्ध में घिर गया है जब ईरान समर्थित हौथी मिलिशिया ने कई उत्तरी शहरों पर धावा बोल दिया और सऊदी समर्थित यमनी सरकार को राजधानी सना से बाहर कर दिया।