दुनिया भारत को 'भरोसेमंद वैल्यू चेन पार्टनर' के तौर पर देखती: दावोस में अश्विनी वैष्णव

Davos: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को बताया कि स्विट्जरलैंड में चल रहे समिट के दौरान इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स साफ तौर पर भारत को एक "ब्राइट स्पॉट" कह रहे हैं। मंत्री ने कहा कि देश की तरक्की और डेमोक्रेटिक सिस्टम ने इसे उन लोगों के लिए एक टॉप चॉइस बना दिया है जो सस्टेनेबल ग्रोथ में इन्वेस्ट करने के लिए एक भरोसेमंद जगह ढूंढ रहे हैं।

अपनी इन्वेस्टर मीटिंग्स के नतीजों पर बात करते हुए, अश्विनी वैष्णव ने कहा, "आज भारत को पूरी दुनिया में एक भरोसेमंद वैल्यू चेन पार्टनर के तौर पर देखा जा रहा है। इस उथल-पुथल भरे और बहुत मुश्किल माहौल में, पूरी दुनिया में, जहाँ अनिश्चितता है, भारत को एक बहुत ही स्थिर, अच्छी डेमोक्रेसी, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और सस्टेनेबल ग्रोथ वाली इकॉनमी के तौर पर देखा जा रहा है।"

अलग-अलग ग्लोबल पैनल से मिले फीडबैक के बारे में बताते हुए, केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, "जिस तरह से यहाँ इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग्स और चर्चाएँ हुईं, हर पैनल में लोग बहुत साफ तौर पर कह रहे थे कि भारत आज एक ब्राइट स्पॉट है।"

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री, अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि भारत अगले पाँच सालों में असल में छह से आठ परसेंट और नॉमिनल टर्म्स में 10 से 13 परसेंट की ग्रोथ करता रहेगा।

दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) 2026 के साथ EY के साथ मिलकर कन्फेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्री (CII) द्वारा आयोजित 'बेट ऑन इंडिया - बैंक ऑन द फ्यूचर' सेशन में बोलते हुए, वैष्णव ने कहा बिज़नेस को आसान बनाने की दिशा में सरकार की कोशिशें।

उन्होंने कहा, "भारत असल में छह से आठ परसेंट और नॉमिनल टर्म में 10 से 13 परसेंट की ग्रोथ जारी रखेगा, जिसे हल्की महंगाई और मज़बूत ग्रोथ का सपोर्ट मिलेगा।"

मंत्री ने परमिशन को आसान बनाने की अहमियत पर ज़ोर दिया और कहा कि टेलीकॉम टावर की परमिशन लेने का औसत समय 270 दिनों से घटकर सात दिन हो गया है, जिसमें 89 परसेंट परमिशन ज़ीरो दिनों में जारी की जाती हैं। उन्होंने इरादे और काम करने के बीच के अंतर को कम करने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया।

वैष्णव ने इंडस्ट्री के सदस्यों के बीच चुनौतियों के बारे में बातचीत करने की अहमियत पर भी चर्चा की, और पूरे US और यूरोप में डेटा लोकलाइज़ेशन के नियमों को स्टैंडर्ड बनाने की ज़रूरत पर ध्यान दिया। CII के प्रेसिडेंट और EY के अफ्रीका-इंडिया रीजन के रीजनल मैनेजिंग पार्टनर राजीव मेमानी ने 2047 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय को कम से कम पांच गुना बढ़ाने की अपील की।