World News: पाकिस्तान अक्टूबर 2024 में एससीओ बैठक की मेजबानी करेगा

Islamabad इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने गुरुवार को कहा कि वह अक्टूबर में एससीओ शासनाध्यक्षों SCO Heads of Government की बैठक की मेजबानी करेगा और समूह के सदस्य देशों के सभी शासनाध्यक्षों को आमंत्रित करेगा। विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज ज़हरा बलूच ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा कि एससीओ शासनाध्यक्ष परिषद (सीएचजी) की घूर्णनशील अध्यक्षता के रूप में पाकिस्तान इस वर्ष अक्टूबर में एससीओ शासनाध्यक्षों की बैठक की मेजबानी करेगा। यह पूछे जाने पर कि क्या पाकिस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आने और शिखर सम्मेलन Summit में भाग लेने के लिए आमंत्रित करेगा। बलूच ने जवाब दिया, "अध्यक्षता पाकिस्तान की है, इसलिए अध्यक्ष के रूप में हम एससीओ सदस्य देशों के सभी शासनाध्यक्षों को निमंत्रण देंगे।" उन्होंने कहा, "यह सम्मेलन व्यक्तिगत रूप से होगा और हमें उम्मीद है कि अक्टूबर में आयोजित होने वाली शासनाध्यक्षों की बैठक में एससीओ के सभी सदस्य प्रतिनिधित्व करेंगे।" उन्होंने कहा कि अक्टूबर शिखर सम्मेलन से पहले मंत्रिस्तरीय बैठक और वरिष्ठ अधिकारियों की कई दौर की बैठकें होंगी, जो एससीओ सदस्य देशों के बीच वित्तीय, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग पर केंद्रित होंगी। बलूच ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बनेगा क्योंकि वह सभी देशों के साथ अच्छे संबंध रखने में विश्वास करता है।

"मैं सबसे पहले यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि पाकिस्तान ने बार-बार कहा है कि हम किसी गुट का हिस्सा नहीं हैं। हम गुट की राजनीति में विश्वास नहीं करते। हम आपसी सम्मान, आपसी विश्वास और एक-दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करने के आधार पर सभी देशों के साथ अच्छे संबंधों में विश्वास करते हैं," उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा हाल ही में जारी धार्मिक स्वतंत्रता पर रिपोर्ट में पाकिस्तान के बारे में किए गए निराधार दावों को स्पष्ट रूप से खारिज करता है और सिद्धांत रूप में, पाकिस्तान ऐसी एकतरफा रिपोर्टों का विरोध करता है जो संप्रभु राज्यों के आंतरिक मामलों पर टिप्पणियां करती हैं। इसमें कहा गया है, "हमारा मानना ​​है कि अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता को किसी एक देश के सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता है।" इसमें कहा गया है कि अन्य देशों की मानवाधिकार स्थितियों का आकलन करने वाली एकतरफा रिपोर्टें राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं हैं और एक अधूरी और विकृत तस्वीर पेश करती हैं और इन रिपोर्टों को तैयार करने में अपनाई गई कार्यप्रणाली और इसके लेखकों का जनादेश और विशेषज्ञता पारदर्शी नहीं है।

उन्होंने कहा, "हमारा दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक राज्य की अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों के धार्मिक अधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा दे और उनकी रक्षा करे।" उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तानी नागरिक कानून के तहत और पाकिस्तान के संविधान में निहित धार्मिक और आस्था की स्वतंत्रता के हकदार हैं। उन्होंने कहा कि इस सप्ताह प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने पाकिस्तान-ताजिकिस्तान रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो राजनीतिक, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और संपर्क, सुरक्षा और रक्षा, और लोगों से लोगों के बीच संपर्क सहित द्विपक्षीय सहयोग के पांच स्तंभों पर आधारित होगा। इसमें नेतृत्व और विदेश मंत्रियों के स्तर पर संरचित उच्च स्तरीय वार्ता शामिल होगी। उन्होंने इमरान खान पर संयुक्त राष्ट्र समूह की रिपोर्ट को अनुचित करार दिया और कहा, "मैं इस बात को रेखांकित करना चाहूंगी कि किसी विशेष मामले पर एक रिपोर्ट अनुचित है जब उसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव हो और वह पाकिस्तान की कानूनी और न्यायिक प्रणाली की अधूरी और गलत समझ पर आधारित हो।" रिपोर्ट में कहा गया है कि खान के खिलाफ मामले राजनीति से प्रेरित थे।