World News: नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर रवांडा निर्वासन योजना को रद्द करेंगे

London लंदन: अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने शनिवार को कहा कि वे शरणार्थियों को रवांडा भेजने की पिछली कंजर्वेटिव सरकार की नीति को जारी रखने के लिए "तैयार नहीं" हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, लेबर पार्टी की आम चुनावों में भारी जीत के बाद, शनिवार को अपने पहले समाचार सम्मेलन में स्टारमर ने कहा, "रवांडा योजना शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी। यह कभी भी निवारक नहीं रही।" अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, ऋषि सुनक Rishi Sunak के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने अप्रैल में विवादास्पद कानून को मंजूरी दी थी, जिसमें रवांडा को एक सुरक्षित तीसरा देश घोषित किया गया था, जिसने ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय के उस पहले के फैसले को दरकिनार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि यह योजना मानवाधिकारों के आधार पर गैरकानूनी है। कैबिनेट की बैठक के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "मैं ऐसी चालें जारी रखने के लिए तैयार नहीं हूं जो निवारक के रूप में काम न करें," उन्होंने योजना को "एक समस्या जो हमें विरासत में मिली है" कहा। स्टारमर ने कहा कि रवांडा योजना के विफल होने की व्यापक रूप से उम्मीद थी। उन्होंने कहा, "हर कोई, खास तौर पर इसे चलाने वाले गिरोह, यह समझ चुके हैं कि रवांडा जाने की संभावना बहुत कम है - 1 प्रतिशत से भी कम। संभावना थी कि वे न जाएं, प्रक्रिया में न आएं और इसलिए बहुत लंबे समय तक यहां किराए के आवास में रहें।"

एमनेस्टी इंटरनेशनल Amnesty International की महासचिव एग्नेस कैलामार्ड ने नई लेबर सरकार से रवांडा समझौते को खत्म करने के अपने चुनावी वादे को पूरा करने का आह्वान किया। कैलामार्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "हमारी शरण प्रणाली को यथासंभव निष्पक्ष और कुशलतापूर्वक वह सुरक्षा और निश्चितता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसका हर शरणार्थी हकदार है, चाहे वे किसी भी तरह से आएं।" अधिकारियों ने मई में शरण चाहने वालों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। सुनक, जिन्होंने मुख्य भूमि यूरोप से छोटी नावों पर आने वाले प्रवासियों और शरण चाहने वालों को रोकने का वादा किया था, ने नीति के लिए जोर दिया था। कई कार्यकर्ताओं और सुनक सरकार के आलोचकों ने पूर्वी अफ्रीकी देश के अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड के बारे में चिंता जताई और कहा कि शरणार्थियों को उन देशों में वापस भेजे जाने का खतरा है जहां वे खतरे में होंगे।