World: ट्रंप के टैरिफ़ फैसलों पर शुरू हुई कानूनी चुनौती
World वर्ल्ड: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन सहित कई देशों पर लगाए गए व्यापक टैरिफ को लेकर अब उन्हीं के रूढ़िवादी समर्थकों के बीच से कानूनी चुनौती सामने आई है। फ्लोरिडा स्थित एक छोटी स्टेशनरी कंपनी सिंप्लिफाइड की ओर से न्यू सिविल लिबर्टीज एलायंस (NCLA) नामक कानूनी संगठन ने यह मामला अदालत में दाखिल किया है। इस संगठन को उद्योगपति चार्ल्स कोच और न्यायिक कार्यकर्ता लियोनार्ड लियो का समर्थन प्राप्त है।
NCLA का कहना है कि ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का उपयोग कर चीन पर टैरिफ लगाकर अपने संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है, क्योंकि यह कानून आपातकालीन स्थिति में विशेष प्रतिबंधों और आर्थिक उपायों की अनुमति देता है, लेकिन टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता।
शिकायत में कहा गया है कि ट्रंप द्वारा घोषित ओपिओइड संकट का चीन पर आयात शुल्क लगाने से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, और यह कदम व्यापार घाटा कम करने और राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है, न कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए।
होमलैंड सिक्योरिटी सचिव क्रिस्टी नोएम ने ट्रंप के निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि लंबे समय से अमेरिका को अनुचित व्यापार प्रथाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे घरेलू उद्योग प्रभावित हुआ है। वहीं व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात स्थिति में टैरिफ लगाने का पूर्ण अधिकार है।
सीनेट में रिपब्लिकन सांसदों द्वारा भी हाल ही में इस फैसले पर असहमति जताई गई है। 51-48 वोट में ट्रंप की आपातकाल घोषणा को खारिज करने की कोशिश की गई, जिसमें कुछ रिपब्लिकन भी डेमोक्रेट्स के साथ शामिल हुए। सीनेटर चक ग्रासली और मारिया कैंटवेल ने एक बिल पेश किया है, जो राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए टैरिफ पर कांग्रेस की मंजूरी को अनिवार्य करेगा।
