विश्व न्याय परियोजना: कानून और व्यवस्था के मामले में Pakistan तीसरा सबसे खराब देश

Islamabadइस्लामाबाद: व्यवस्था और सुरक्षा के संबंध में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (डब्ल्यूजेपी) रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में पाकिस्तान को 140 वें स्थान पर रखा गया है , जिससे यह दुनिया का तीसरा सबसे खराब देश बन गया है। डब्ल्यूजेपी द्वारा प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट ने विभिन्न कारकों के आधार पर देशों का मूल्यांकन किया है, जिसमें सरकारी शक्तियों पर प्रतिबंध, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति , खुली सरकार, मौलिक अधिकार , व्यवस्था और सुरक्षा, नियामक प्रवर्तन, नागरिक न्याय और आपराधिक न्याय शामिल हैं । 'डॉन' अखबार के अनुसार, व्यवस्था और सुरक्षा को तीन कारकों से मापा जाता है: अपराध नियंत्रण, सशस्त्र संघर्षों से सुरक्षा और नागरिक विवादों को हल करने के लिए हिंसा का उपयोग। रिपोर्ट से पता चलता है कि पाकिस्तान की कानून और व्यवस्था में भारी गिरावट आई है। रिपोर्ट न केवल राज्य में बिगड़ती कानून और व्यवस्था को दर्शाती है, बल्कि सरकार में विश्वास के टूटने को भी दर्शाती है, जिसका काम राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखना है

डब्ल्यूजेपी के सह-संस्थापक और अध्यक्ष विलियम एच न्यूकॉम ने कहा, "लगातार सात वर्षों तक कानून के शासन में गिरावट के बाद, नकारात्मक बातों पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो सकता है। लेकिन ऐसा करना भ्रष्टाचार विरोधी उपलब्धियों और वैश्विक स्तर पर न्याय प्रणाली में सुधार के लिए किए जा रहे कठिन परिश्रम को नजरअंदाज करना होगा।"

पाकिस्तान को सरकारी शक्तियों पर प्रतिबंध के लिए 103वें स्थान पर, भ्रष्टाचार के लिए 120वें स्थान पर , खुली सरकार के लिए 106वें स्थान पर, मौलिक अधिकारों के लिए 125वें स्थान पर, विनियामक प्रवर्तन के लिए 127वें स्थान पर, नागरिक न्याय के लिए 128वें स्थान पर और आपराधिक न्याय के लिए 98वें स्थान पर रखा गया है । डॉन के अनुसार, यह रिपोर्ट पाकिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन और न्याय प्रणाली में गिरावट को उजागर करती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान उन छह दक्षिण एशियाई देशों में शामिल हैं जिन्हें रिपोर्ट में सबसे नीचे स्थान दिया गया है। रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि अधिकांश देशों ने अपनी समग्र रैंकिंग में गिरावट देखी। दूसरी ओर, कानून और व्यवस्था के मामले में डेनमार्क ने पहला स्थान हासिल किया है, उसके बाद नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और जर्मनी हैं। (एएनआई)