विश्व खाद्य कार्यक्रम ने अफगानिस्तान में बजट की कमी की चेतावनी दी

काबुल (एएनआई): विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) ने कहा है कि अफगानिस्तान में मानवीय आपदा को रोकने के लिए एक अरब डॉलर की आवश्यकता है, खामा प्रेस ने बताया। संगठन ने यह भी कहा कि वह जरूरतमंद हर दस अफगान नागरिकों में से एक को भोजन सहायता प्रदान कर सकता है। संगठन ने बुधवार को अपनी सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक बयान के माध्यम से एक बार फिर अफगानिस्तान में बजट अंतर के बारे में चेतावनी दी। खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार, इस वर्ष 10 मिलियन अफगान मानवीय सहायता से वंचित रह गए हैं। इसके अलावा, मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (ओसीएचए) ने अपनी हालिया रिपोर्ट में बजट की कमी के कारण अफगानिस्तान में जरूरतमंद लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में गिरावट और बंद होने के बारे में चेतावनी दी है।

गौरतलब है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम ने पहले संकेत दिया था कि उसे 21 मिलियन लोगों की सहायता के लिए एक बिलियन डॉलर की आवश्यकता है, और 20 मिलियन से अधिक अफगानों के भुखमरी का खतरा है। कई मानवीय संगठनों ने अफगानिस्तान में गरीबी और भुखमरी की स्थिति खराब होने के कारण फंडिंग में कटौती और बढ़ती मानवीय आपदा की चेतावनी दी है। खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, मानवीय सहायता के लिए आवश्यक 3.23 बिलियन अमेरिकी डॉलर में से अब तक केवल लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर ही दिए गए हैं।

सहायता पर अत्यधिक निर्भर देश अफगानिस्तान ने अगस्त 2021 में अमेरिका और नाटो के हटने के बाद तालिबान की सत्ता में वापसी के साथ पश्चिमी दाताओं का समर्थन खो दिया। अफगान अर्थव्यवस्था तेजी से ढह गई, जिससे आत्मनिर्भर अफगानों को जीवित रहने के लिए मानवीय सहायता लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण, तालिबान का शासन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग पड़ गया है। गौरतलब है कि अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के फिर से उभरने से देश की शिक्षा व्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। परिणामस्वरूप, लड़कियाँ शिक्षा तक पहुंच से वंचित हो गई हैं, और मदरसों या धार्मिक स्कूलों ने धीरे-धीरे स्कूलों और विश्वविद्यालयों द्वारा छोड़े गए शून्य को भर दिया है।

2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से अफगानिस्तान की महिलाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। युद्धग्रस्त देश में लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच नहीं है। (एएनआई)