सीमा शुल्क रियायतें हटाए जाने से PoGB के व्यापारियों की चिंताएं बढ़ रही

Gilgit: पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान (पीओजीबी) के व्यापारी सरकार के सीमा शुल्क रियायतों को हटाने के फैसले से चिंतित हैं, एक ऐसा कदम जो उन्हें डर है कि क्षेत्र की नाजुक अर्थव्यवस्था को कमजोर कर सकता है। ये चिंताएं विशेष रूप से गिलगित-बाल्टिस्तान के गांव सोस्त में प्रचलित हैं , जो चीन की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण शहर है , जहां व्यवसाय पहले से ही सीमित संसाधनों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। स्थानीय व्यापारी , विशेष रूप से सोस्त में , चिंतित हैं कि सीमा शुल्क, बिक्री कर और आयकर पर छूट समाप्त करने से उनकी आजीविका तबाह हो जाएगी। यह बदलाव न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल्कि क्षेत्र के युवाओं के लिए उपलब्ध रोजगार के अवसरों को भी खतरे में डालता है, जो पहले से ही औद्योगिक बुनियादी ढांचे की कमी का सामना कर रहे हैं।

"सरकार द्वारा सीमा शुल्क छूट, बिक्री कर छूट और आयकर छूट को हटाने के निर्णय से व्यापक अशांति फैल गई है। गिलगित-बाल्टिस्तान के युवा और व्यापारी इन छूटों पर बहुत अधिक निर्भर थे। यदि अधिकारी इन चिंताओं को दूर करने के लिए जल्दी से कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हम सीमा पर गंभीर स्थिति विकसित होने का जोखिम उठाते हैं। गिलगित-बाल्टिस्तान में उद्योगों और कारखानों की कमी है, इसलिए लोगों के लिए रोजगार के कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं हैं", स्थानीय व्यापारी अली हसन ने कहा।

PoGB के लिए आर्थिक दृष्टिकोण तेजी से अनिश्चित होता जा रहा है, कई लोगों को डर है कि पर्याप्त सरकारी हस्तक्षेप के बिना, इन रियायतों को हटाने से गंभीर आर्थिक व्यवधान हो सकता है। यह क्षेत्र सीमा पार व्यापार पर बहुत अधिक निर्भर है, और एक मजबूत औद्योगिक आधार के बिना, स्थानीय लोग रोजगार के अवसरों की कमी के बारे में चिंतित हैं।

अली ने कहा, "अगर सरकार मूल नीति पर कायम रहती है, तो यहां व्यवसाय बढ़ सकते हैं और रोजगार पैदा हो सकते हैं। हालांकि, अगर हर साल नई नीतियां पेश की जाती हैं, तो लोगों को लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और कारोबारी माहौल अस्थिर हो जाएगा।" पीओजीबी की अर्थव्यवस्था का भविष्य अधर में लटका हुआ है क्योंकि व्यापारी सरकार से तत्काल उनकी चिंताओं को दूर करने का आह्वान करते हैं, इससे पहले कि उनके व्यवसायों और क्षेत्र की आर्थिक स्थिरता को अपूरणीय क्षति हो। पीओजीबी के लोगों को अक्सर पाकिस्तान में उपेक्षा और हाशिए पर रखा जाता है, क्योंकि उनके क्षेत्र में पूर्ण संवैधानिक मान्यता और अधिकार नहीं हैं।

राष्ट्रीय नीतियों, विकास योजनाओं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में इस क्षेत्र को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। यह बहिष्कार क्षेत्र के निवासियों के बीच अन्याय और असमानता की भावना को बनाए रखता है। (एएनआई)