भारत से माल आयात करने पर गठबंधन सहयोगियों से करेंगे परामर्श: पाकिस्तान के वित्त मंत्री

पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने बुधवार को कहा कि सरकार अपने गठबंधन सहयोगियों और प्रमुख हितधारकों से परामर्श करने के बाद भारत से सामान आयात करने पर विचार करेगी, क्योंकि नकदी की कमी से जूझ रहा देश अचानक आई बाढ़ से खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों को स्थिर करना चाहता है।

वित्त मंत्री ने भारत से खाद्य सामान आयात करने का विचार सबसे पहले सोमवार को किया था, जब देश में मरने वालों की संख्या 1,100 को पार कर गई, सैकड़ों हजारों लोग विस्थापित हो गए और हजारों एकड़ फसल नष्ट हो गई।

अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने सरकार से किया संपर्क

इस्माइल ने एक ट्वीट में कहा, 'एक से अधिक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने सरकार से संपर्क किया है कि उन्हें भूमि सीमा के माध्यम से भारत से खाद्य पदार्थ लाने की अनुमति दी जाए। सरकार अपने गठबंधन सहयोगियों और प्रमुख हितधारकों से परामर्श करने के बाद आपूर्ति की कमी की स्थिति के आधार पर आयात की अनुमति देने या न करने का निर्णय लेगी।'

प्याज और टमाटर का आयात करेगा पाकिस्तान

इस बीच, पाकिस्तान ने अचानक आई बाढ़ से पैदा हुए खाद्य संकट के मद्देनजर ईरान और अफगानिस्तान से प्याज और टमाटर आयात करने का फैसला किया है।

बाढ़ से देश के एक तिहाई हिस्से में भरा पानी

बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ ने देश के एक तिहाई हिस्से में पानी भर दिया है और खेतों को नष्ट कर दिया है, जिससे सब्जियों और फलों की कमी के साथ-साथ कुछ आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में असमान वृद्धि का खतरा पैदा हो गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और अनुसंधान मंत्रालय ने मंगलवार को इस्लामाबाद में आयोजित एक बैठक में घोषणा की कि वह ईरान और अफगानिस्तान से प्याज और टमाटर के आयात की सुविधा के लिए 24 घंटे के भीतर परमिट जारी करेगा।

मंत्रालय ने फेडरल बोर्ड आफ रेवेन्यू से अगले तीन महीनों के लिए प्याज और टमाटर के आयात पर कर और लेवी माफ करने के लिए भी कहा और उम्मीद की, कि इसे तुरंत प्रभावी बनाया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार, उपायों का उद्देश्य बाजार में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना और कीमतों को स्थिर करना है।

भारत से आयात की संभावना कम

इससे पहले, वित्त मंत्री इस्माइल ने इस सप्ताह संकेत दिया था कि सरकार कीमतों को स्थिर करने के लिए भारत से आयात की अनुमति दे सकती है। लेकिन इसकी संभावना कम है कि गठबंधन सरकार घरेलू राजनीतिक मजबूरियों के कारण इस तरह के किसी भी कदम की अनुमति देगी।