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America अमेरिका: भारतीय नागरिक कम से कम 2028 तक यूनाइटेड स्टेट्स डायवर्सिटी वीज़ा (DV) लॉटरी, जिसे आमतौर पर ग्रीन कार्ड लॉटरी कहा जाता है, के लिए अपात्र रहेंगे। यह कार्यक्रम पिछले पाँच वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका में कम आप्रवासन दर वाले देशों से आवेदकों का चयन करके अमेरिकी आप्रवासी आबादी में विविधता लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
पात्रता नियम और भारत की अयोग्यता
DV लॉटरी केवल उन्हीं देशों के नागरिकों को अनुमति देती है जिन्होंने पिछले पाँच वर्षों में अमेरिका में 50,000 से कम आप्रवासियों को भेजा है। भारत, अपनी उच्च आप्रवासन संख्या के साथ, इस सीमा से अधिक है और स्वतः ही अयोग्य हो जाता है।
2021 में, 93,450 भारतीयों ने अमेरिका में आप्रवास किया, जो 2022 में बढ़कर 127,010 हो गया, जो दक्षिण अमेरिका (99,030), अफ्रीका (89,570), या यूरोप (75,610) से आए कुल आप्रवासियों से अधिक है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 2023 में 78,070 भारतीय अमेरिका चले गए, जिससे यह पुष्टि होती है कि देश 2028 तक DV लॉटरी के लिए अयोग्य है। 2026 की लॉटरी से बाहर रखे गए अन्य देशों में चीन, दक्षिण कोरिया, कनाडा और पाकिस्तान शामिल हैं।
स्थायी आव्रजन के सीमित रास्ते
भारतीयों के लिए DV लॉटरी बंद होने के साथ, स्थायी अमेरिकी आव्रजन के रास्ते कम होते जा रहे हैं। अब विकल्पों में H-1B वर्क वीज़ा को स्थायी निवास, निवेश-आधारित आव्रजन, शरण या पारिवारिक प्रायोजन में बदलना शामिल है।
विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के आव्रजन नियमों के तहत, प्रत्येक मार्ग लगातार प्रतिबंधात्मक होता जा रहा है, जिससे आवेदकों और नियोक्ताओं दोनों के लिए अनिश्चितता पैदा हो रही है।
ट्रम्प प्रशासन का आव्रजन नियम
पदभार ग्रहण करने के बाद से, ट्रम्प ने छात्र वीज़ा नीतियों को कड़ा किया है, सोशल मीडिया पर जाँच का विस्तार किया है, और राजनयिकों को संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों के लिए आवेदकों की जाँच करने का निर्देश दिया है।
विदेश विभाग के निर्देशों में अब अधिकारियों से उन लोगों की जांच करने को कहा गया है, जो "घोषित विदेशी आतंकवादियों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अन्य खतरों की वकालत, सहायता या समर्थन करते हैं; या जो गैरकानूनी यहूदी विरोधी उत्पीड़न या हिंसा करते हैं," जिससे अमेरिकी वीजा चाहने वाले भारतीय आवेदकों के लिए जांच बढ़ गई है।
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