पश्चिमी देशों ने China से हिरासत में लिए गए उइगरों और तिब्बतियों को रिहा करने का आग्रह किया

US न्यूयॉर्क : पश्चिमी देशों के एक गठबंधन ने चीन से सभी मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए उइगर मुसलमानों और तिब्बतियों को रिहा करने और स्वतंत्र मानवाधिकार पर्यवेक्षकों को आकलन के लिए क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति देने का आह्वान किया है।

संयुक्त राष्ट्र में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत जेम्स लार्सन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान कहा, "चिंताओं को कम करने के लिए पारदर्शिता और खुलापन आवश्यक है। हम चीन से मानवाधिकार स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सहित स्वतंत्र पर्यवेक्षकों के लिए झिंजियांग और तिब्बत में अप्रतिबंधित और सार्थक पहुंच की अनुमति देने का आह्वान करते हैं।" वॉयस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और जापान सहित 15 देशों की ओर से यह बयान दिया।

झिंजियांग उत्तर-पश्चिमी चीन का स्वायत्त क्षेत्र है जहां अल्पसंख्यक उइगर और तुर्क-भाषी आबादी रहती है। मानवाधिकार संगठनों ने बीजिंग पर 10 लाख से ज़्यादा उइगर मुसलमानों को "पुनर्शिक्षा शिविरों" में बंद रखने का आरोप लगाया है। इसके अलावा, चीनी सरकार ने तिब्बत में आज़ादी पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। VOA की रिपोर्ट के अनुसार, राजदूत लार्सन ने कई संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों की रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें झिंजियांग में बड़े पैमाने पर मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने, जबरन गायब किए जाने, जबरन मज़दूरी कराने और धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को नष्ट किए जाने के बारे में चिंता जताई गई है।

उन्होंने कहा, "चीन के पास संयुक्त राष्ट्र की अच्छी तरह से स्थापित चिंताओं को सार्थक रूप से संबोधित करने के कई अवसर हैं। इसके बजाय, जुलाई में अपनी सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा के दौरान, चीन ने मानवाधिकारों के लिए उच्चायुक्त के कार्यालय के आकलन को 'अवैध और निरर्थक' बताकर खारिज कर दिया।" लार्सन ने आगे बताया कि कैसे तिब्बतियों को उनकी शांतिपूर्ण राजनीतिक अभिव्यक्ति के लिए बीजिंग द्वारा निशाना बनाया गया है, जिसके कारण उनकी भाषा, संस्कृति, शिक्षा और धार्मिक अधिकारों में गिरावट आई है, साथ ही उनकी यात्रा की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी लगे हैं। उन्होंने कहा, "किसी भी देश का मानवाधिकार रिकॉर्ड सही नहीं है, लेकिन कोई भी देश अपने मानवाधिकार दायित्वों की निष्पक्ष जांच से परे नहीं है।" जवाब में, चीन के दूत ने आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि पश्चिमी गठबंधन संघर्ष को भड़काने के लिए मानवाधिकारों का "हथियार" बना रहा है।

राजदूत फू ने कहा, "झिंजियांग पर तथाकथित मूल्यांकन रिपोर्ट झूठ और धोखे से भरी हुई है। यह केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ अन्य लोगों द्वारा मानवाधिकारों के लिए उच्चायुक्त के कार्यालय के दबाव का परिणाम है।" VoA के अनुसार, उन्होंने दावा किया, "यह एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के वास्तविक इरादों को उजागर करता है कि वे मानवाधिकारों का इस्तेमाल चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने और इसके विकास को कमजोर करने के बहाने के रूप में करते हैं, साथ ही साथ उन विकासशील देशों को व्यापक रूप से दबाते हैं जो एक स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति का पालन करते हैं।" संयुक्त राज्य अमेरिका और कई अन्य देशों ने झिंजियांग में चीन की कार्रवाइयों को नरसंहार के रूप में वर्णित किया है, एक आरोप जिसे बीजिंग ने नकार दिया है। (एएनआई)