UNHRC में अमेरिका की वापसी का किया स्वागत, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बताया अब किस एजेंडे पर होगा काम

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में संयुक्त राज्य अमेरिका की वापसी का स्वागत किया. 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्प के अंदर इसे छोड़ा गया था.जून 2018 में अपनी वापसी के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुना गया था. ब्लिंकन ने इसको लेकर ट्वीट किया, 'हमारे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में वापस चुनाव के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका @UN_HRC पर एक सिद्धांत-केंद्रित एजेंडा को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा, जो हमारे गहरे विश्वास के आधार पर है कि सभी इंसान स्वतंत्र सम्मान और अधिकारों में समान पैदा होते हैं'.

1 जनवरी, 2022 से शुरू होने वाले तीन साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को 17 अन्य देशों के साथ चुना गया था. संयुक्त राज्य ने 193 वोटों में से 168 वोट जीते. पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका जून 2018 में मानवाधिकार परिषद से हट गया. अमेरिकी सीट बाद में आइसलैंड द्वारा उपचुनाव में ली गई थी. जो बिडेन के चुनाव के बाद, वाशिंगटन ने फरवरी 2021 में घोषणा की कि वह एक पर्यवेक्षक के रूप में परिषद के साथ फिर से जुड़ेगा. ब्लिंकन ने एक बयान में कहा कि 2018 में अमेरिकी वापसी ने "सार्थक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि इसके बजाय अमेरिकी नेतृत्व को भी खाली कर दिया.

संयुक्त राष्ट्र परिषद में 47 सदस्य

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एक अंतर-सरकारी निकाय है जो दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है. परिषद में 47 सदस्य हैं, जिनमें से लगभग एक तिहाई को हर साल बदल दिया जाता है ताकि निरंतरता के लिए परिषद के सदस्य तीन साल की अवधि के लिए कंपित हो जाएं.सूत्रों से जानकारी मिली है कि चीन ने पाकिस्तान के साथ-साथ रूस, बेलारूस, सूडान, जिम्बाब्वे, क्यूबा, वेनेजुएला, बोलीविया, श्रीलंका, सीरिया और ईरान जैसे देशों से संपर्क साधने में लगा हुआ है. जिनकी मदद से अमेरिका के खिलाफ संयुक्त प्रस्ताव जारी करवाया जा सके.

अफगानिस्‍तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अमेरिका ने सऊदी अरब में तैनात पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और टर्मिनल हाई एल्टिट्युड एरिया डिफेंस सिस्‍टम को हटा दिया है. विशेषज्ञों का मानना था कि अमेरिकी राष्ट्रपति अब अपनी सेना को पूरी तरह से चीन पर केंद्रित करना चाहते हैं जो राष्‍ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर उसका मुख्‍य प्रतिद्वंदी बनकर उभरा है.इसके साथ ही, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मानना है कि खाड़ी देशों में अब जंग का खतरा कम हुआ है. सऊदी अरब ने भी खुद से हूती विद्रोहियों के खिलाफ अपनी सुरक्षा को मजबूत कर लिया है.