फ्रांस में विरोध की लहर, लाखों लोगों की रैलियों से सरकार पर दबाव

पेरिस: यूरोपीय देश फ्रांस में बढ़ती महंगाई, कम वेतन और शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं को लेकर जनता का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। गुरुवार, 5 नवंबर 2026 को देशभर में बड़े पैमाने पर हड़ताल और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। राजधानी पेरिस समेत कई प्रमुख शहरों में लाखों लोगों ने रैलियों में हिस्सा लेकर सरकार से वेतन बढ़ाने, जीवनयापन का खर्च कम करने और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार की मांग की। इन प्रदर्शनों ने राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की सरकार पर राजनीतिक और आर्थिक दबाव बढ़ा दिया है।

फ्रांस के आंतरिक मंत्रालय ने शुरुआत में देशव्यापी प्रदर्शनों में लगभग छह लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान दिया था। हालांकि, बाद में सरकारी आंकड़ा संशोधित कर करीब 5.75 लाख बताया गया। दूसरी ओर, प्रमुख ट्रेड यूनियन CGT ने दावा किया कि देशभर में 200 से अधिक प्रदर्शनों में लगभग 16 लाख लोगों ने भाग लिया। सरकारी और यूनियन के आंकड़ों में बड़ा अंतर होने के बावजूद यह हाल के महीनों के सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक माना जा रहा है।

राजधानी पेरिस में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। लोगों ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि आवश्यक वस्तुओं, ईंधन, बिजली, गैस और मकानों के किराये में बढ़ोतरी से आम परिवारों का बजट बिगड़ रहा है। दूसरी ओर, वेतन में अपेक्षित वृद्धि नहीं होने के कारण कर्मचारियों की आर्थिक परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। पेरिस के अलावा लियोन, मार्सिले, बोर्डो और अन्य प्रमुख शहरों में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन आयोजित किए गए। इनमें सरकारी कर्मचारियों, निजी क्षेत्र के श्रमिकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सरकार महंगाई से राहत देने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए और कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए ठोस आर्थिक नीतियां लागू करे।

इन विरोध प्रदर्शनों की एक प्रमुख वजह शिक्षा व्यवस्था को लेकर बढ़ती नाराजगी भी है। फ्रांस में सितंबर 2026 के दौरान एक हाई स्कूल में कर्मचारियों की कमी को लेकर शुरू हुआ विरोध धीरे-धीरे देशव्यापी छात्र आंदोलन में बदल गया। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने स्कूलों में पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति, बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं और शिक्षा बजट बढ़ाने की मांग उठाई। शिक्षा क्षेत्र की समस्याओं के साथ महंगाई और वेतन संबंधी मांगों के जुड़ने से आंदोलन का दायरा और व्यापक हो गया। ट्रेड यूनियनों ने छात्र संगठनों का समर्थन करते हुए देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। इस आंदोलन में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की भागीदारी ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए फ्रांस सरकार ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। गृह मंत्रालय के अनुसार, 5 नवंबर को प्रस्तावित प्रदर्शनों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 70 हजार पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। प्रशासन का उद्देश्य शांतिपूर्ण प्रदर्शन सुनिश्चित करना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना था। कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव तथा झड़पों की खबरें भी सामने आईं। इससे पहले अक्टूबर में हुए प्रदर्शनों के दौरान हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी की गंभीर घटनाएं हुई थीं। इन घटनाओं के कारण पुलिस की कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों के अधिकारों को लेकर भी विवाद बढ़ा था। कई मानवाधिकार संगठनों ने पुलिस की सख्ती पर सवाल उठाए हैं।

ट्रेड यूनियनों ने स्पष्ट किया है कि उनकी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रह सकता है। प्रमुख श्रमिक संगठन CGT ने प्रदर्शन को व्यापक जनसमर्थन का संकेत बताते हुए सरकार और नियोक्ताओं से वेतन तथा कर्मचारियों की कार्य परिस्थितियों पर गंभीर बातचीत करने की मांग की है। इस बीच फ्रांस सरकार ने सामाजिक संगठनों और नियोक्ता प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। सरकार के सामने एक ओर कर्मचारियों और विद्यार्थियों की मांगों को पूरा करने की चुनौती है, तो दूसरी ओर सार्वजनिक खर्च और बजट घाटे को नियंत्रित करने का दबाव भी है।

फ्रांस की अर्थव्यवस्था पहले से धीमी विकास दर और सरकारी वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे समय में बड़े पैमाने पर हो रही हड़तालों से व्यापार, परिवहन, शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ने की आशंका है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को सामाजिक असंतोष कम करने के लिए श्रमिक संगठनों के साथ प्रभावी संवाद स्थापित करना होगा। फिलहाल देशव्यापी प्रदर्शनों ने फ्रांस की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। लाखों लोगों की भागीदारी से स्पष्ट है कि महंगाई, वेतन और शिक्षा से जुड़े मुद्दे जनता के लिए बड़ी प्राथमिकता बन चुके हैं। अब देखना होगा कि मैक्रों सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों पर क्या निर्णय लेती है और आने वाले दिनों में आंदोलन किस दिशा में आगे बढ़ता है।