Syria के अल-होल कैंप में सप्लाई खत्म होने की चेतावनी

Damascus: एक अंतरराष्ट्रीय मानवीय संगठन ने चेतावनी दी है कि उत्तर-पूर्वी सीरिया में दाएश ग्रुप से जुड़े हजारों लोगों वाले एक कैंप में सप्लाई खत्म हो रही है, क्योंकि देश की सरकार उस इलाके पर अपना कंट्रोल मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जो पहले कुर्द लड़ाकों के कब्जे में था।

सेव द चिल्ड्रन का बयान, जो शुक्रवार देर रात जारी किया गया, सरकारी बलों द्वारा अल-होल कैंप पर कब्जा करने के एक हफ्ते बाद आया है। इस कैंप में 24,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, और दाएश सदस्यों की कई पत्नियां या विधवाएं भी शामिल हैं।

कैंप पर कब्जा इस महीने की शुरुआत में सरकारी बलों और कुर्द-नेतृत्व वाले और अमेरिका समर्थित सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज (SDF) के सदस्यों के बीच हुई भीषण लड़ाई के बाद हुआ। इस लड़ाई के दौरान अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शारा के वफादार बलों ने पूर्वी और उत्तर-पूर्वी सीरिया के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया था।

SDF ने भारी नुकसान झेलने के बाद सीजफायर पर सहमति जताई, लेकिन उनके और सरकार के बीच रुक-रुक कर झड़पें जारी हैं।

सेव द चिल्ड्रन ने कहा कि अल-होल कैंप में "जरूरी सामान खतरनाक रूप से कम हो रहा है" क्योंकि लड़ाई मानवीय सहायता की सुरक्षित डिलीवरी में बाधा डाल रही है।

संगठन ने कहा कि पिछले हफ्ते कैंप के आसपास हुई झड़पों के कारण सहायता एजेंसियों को अल-होल में अपने रेगुलर ऑपरेशन को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। उसने आगे कहा कि कैंप तक जाने वाली मुख्य सड़क अभी भी असुरक्षित है, जिससे मानवीय कार्यकर्ता भोजन और पानी पहुंचाने या बच्चों और परिवारों को बेसिक सेवाएं देने में असमर्थ हैं।

सेव द चिल्ड्रन की सीरिया कंट्री डायरेक्टर राशा मुहरेज ने कहा, "अल-होल कैंप में स्थिति तेजी से बिगड़ रही है क्योंकि भोजन, पानी और दवाएं खतरनाक रूप से कम हो रही हैं।" "अगर मानवीय संगठन अपना काम फिर से शुरू नहीं कर पाते हैं, तो कैंप में बच्चों को और भी बड़े खतरों का सामना करना पड़ेगा, जबकि इस ताजा तनाव से पहले भी उनके लिए स्थिति पहले से ही बहुत खतरनाक थी।"

मुहरेज ने कहा कि संघर्ष के सभी पक्षों को अल-होल के लिए एक सुरक्षित मानवीय कॉरिडोर सुनिश्चित करना चाहिए ताकि बेसिक सेवाएं बहाल की जा सकें और बच्चों की सुरक्षा की जा सके। उन्होंने कहा, "जानें इस पर निर्भर करती हैं।"

SDF ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के साथ एक नए समझौते की घोषणा की, जिसका मकसद हफ्तों की लड़ाई को खत्म करने वाले सीजफायर को स्थिर करना और अमेरिका समर्थित बल को सेना और पुलिस बलों में शामिल करने की दिशा में कदम उठाना है।