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New Delhi, नई दिल्ली: भारत ने सोमवार को इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में लोगों की सहायता के लिए ब्रोन्कोडायलेटर्स, इनहेलर्स और वेंटिलेटर की एक खेप भेजी। अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र को मानवीय सहायता एक बार फिर भारत की जन-केंद्रित विदेश नीति और 'विश्वबंधु भारत' या वैश्विक मित्र बनाने के लिए नई दिल्ली की प्रतिबद्धता को उजागर करती है।
पिछले एक दशक में, भारत ने राहत और आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए इराक की तत्काल जरूरतों को सीधे और संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के हिस्से के रूप में पूरा किया है। साथ ही, भारत ने इराक के साथ आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए अगस्त 2016 में कुर्दिस्तान क्षेत्र की राजधानी एरबिल में अपना वाणिज्य दूतावास भी खोला।
पिछले कुछ वर्षों में इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र के एरबिल और सुलेमानियाह में आयोजित व्यापार मेलों और आर्थिक एवं वाणिज्यिक प्रदर्शनियों में कई भारतीय कंपनियों ने भाग लिया है।
एरबिल, सुलेमानियाह और दोहुक प्रांतों वाले कुर्दिस्तान क्षेत्र में भारतीय श्रमिकों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हुई है, जहाँ इस्पात मिलों, तेल कंपनियों और निर्माण परियोजनाओं में बेहतर वेतन और काम करने की स्थितियाँ हैं। कुर्दिस्तान क्षेत्र के राष्ट्रपति नेचिरवन बरज़ानी ने हाल के वर्षों में भारत के साथ संबंध विकसित करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है, साथ ही इस क्षेत्र में भारतीय श्रम शक्ति की क्षमताओं पर भी प्रकाश डाला है, जिसके बारे में उनका कहना है कि यह एक "प्रतिबद्ध और पेशेवर कामकाजी समुदाय" बना हुआ है।
फरवरी 2022 में, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान क्षेत्रीय सरकार के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और नेचिरवन बरज़ानी को स्वास्थ्य, बैंकिंग प्रणाली और शैक्षणिक सहायता में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ कुर्दिस्तान क्षेत्र में क्षमता निर्माण को आगे बढ़ाने की भारत की योजनाओं का आश्वासन दिया था।
बैठक के बाद राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि, "चर्चा के विषयों में भारत में धार्मिक और जातीय विविधता तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और सहिष्णुता की संस्कृति की समृद्धि, कुर्दिस्तान क्षेत्र से भारत की चिकित्सा यात्राएं और आपसी हित के अन्य विषय भी शामिल थे।"
(आईएएनएस)
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Rani Sahu
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