Venezuela के राष्ट्रपति ने विवादित जुलाई चुनाव के बाद से जेल में बंद 103 लोगों को रिहा किया

Venezuela काराकास : वेनेजुएला सरकार ने देश के विवादित जुलाई राष्ट्रपति चुनाव के बाद जेल में बंद 103 लोगों को रिहा कर दिया है, जिसे विपक्ष ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर चुराने का आरोप लगाया था, जिसके बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन और गिरफ्तारियाँ हुईं, अल जजीरा ने रिपोर्ट की। नागरिक सुरक्षा सेवा के अनुसार, कैदियों की रिहाई की घोषणा गुरुवार को एक लिखित बयान में की गई।

बयान में बताया गया कि मादुरो ने सरकार को "चुनाव के ढांचे में किए गए हिंसा और अपराधों से संबंधित सभी मामलों" की समीक्षा करने का निर्देश दिया था। 103 कैदियों को मंगलवार से गुरुवार तक 72 घंटे की अवधि में रिहा किया गया। अल जजीरा के अनुसार, यह कदम 26 नवंबर को अन्य बंदियों को दिए गए "एहतियाती उपायों" के अतिरिक्त है।

अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के अनुसार, उन "एहतियाती उपायों" के तहत 225 कैदियों को रिहा किया गया, लेकिन उन्हें हर 30 दिन में एक बार अदालत में पेश होना पड़ा। जुलाई में हुए राष्ट्रपति चुनाव में, वेनेजुएला के निर्वाचन प्राधिकरण ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को तीसरे कार्यकाल के लिए विजेता घोषित किया। यह घोषणा चुनाव-पूर्व सर्वेक्षणों के बावजूद की गई, जिसमें संकेत दिया गया था कि मादुरो विपक्षी नेता एडमंडो गोंजालेज से काफी पीछे हैं। अल जजीरा के अनुसार, आलोचकों ने तुरंत यह इंगित किया कि कई प्रमुख क्षेत्रों में अधिकारियों ने मतदान के कागजी आंकड़े जारी करने से इनकार कर दिया, जो वेनेजुएला में चुनाव प्रक्रिया का एक मानक हिस्सा है। पारदर्शिता की इस कमी ने चुनावी धोखाधड़ी के संदेह को बढ़ावा दिया है और देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। राजधानी कराकास जैसे शहरों में हजारों प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया और विपक्ष ने डेटा जारी किया, जिसमें कहा गया कि गोंजालेज आसानी से जीत गए।

हालांकि, वेनेजुएला के निर्वाचन प्राधिकरण और देश के सर्वोच्च न्यायालय - जिसके बारे में आलोचकों का कहना है कि वह वफादारों से भरा हुआ है - दोनों ने मादुरो की जीत की पुष्टि की। और सरकार ने प्रदर्शनकारियों और विपक्षी सदस्यों दोनों पर कठोर कार्रवाई की। पूरे देश में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में कम से कम 28 लोग मारे गए और लगभग 200 घायल हो गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 2,000 लोगों को गिरफ़्तार किया गया। विपक्ष, जिसे मतदान से पहले ही गिरफ़्तारियों और उम्मीदवारों की अयोग्यता का सामना करना पड़ा, उस पर तब से लगातार दबाव बना हुआ है। (एएनआई)