USCIS का फैसला: बदलेगा ग्रीन कार्ड का मुख्य आवेदन फ़ॉर्म

Washington वॉशिंगटन: US सिटिज़नशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज़ (USCIS) अगले महीने परमानेंट रेजिडेंस (स्थायी निवास) के लिए एक नया एप्लीकेशन फ़ॉर्म जारी करेगा। एजेंसी ने चेतावनी दी है कि बदलाव लागू होने के बाद पुराने वर्शन जमा करने पर उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा।

USCIS ने एक आधिकारिक नोटिफ़िकेशन में कहा है कि 'फ़ॉर्म I-485' (परमानेंट रेजिडेंस रजिस्टर करने या स्टेटस बदलने के लिए एप्लीकेशन) का नया वर्शन 18 सितंबर को जारी किया जाएगा।

'फ़ॉर्म I-485' का इस्तेमाल वे योग्य आवेदक करते हैं जो पहले से ही अमेरिका में हैं और कानूनी तौर पर परमानेंट रेजिडेंट का स्टेटस (जिसे आमतौर पर ग्रीन कार्ड कहा जाता है) पाना चाहते हैं।

इस बदलाव पर भारतीय नागरिकों की नज़र रहेगी जो नौकरी या परिवार के आधार पर परमानेंट रेजिडेंस पाना चाहते हैं, जिसमें वे आवेदक भी शामिल हैं जो इमिग्रेंट वीज़ा नंबर मिलने का सालों से इंतज़ार कर रहे हैं।

USCIS ने कहा कि नए फ़ॉर्म पर 18 सितंबर, 2026 की तारीख होगी और यह 20 जनवरी, 2025 वाले वर्शन की जगह लेगा।

एजेंसी ने आवेदकों और इमिग्रेशन वकीलों को नए फ़ॉर्म और उससे जुड़े निर्देशों की झलक दिखाई है। एजेंसी ने ज़ोर देकर कहा कि कोई 'ग्रेस पीरियड' (छूट की अवधि) नहीं होगी जिसमें दोनों वर्शन स्वीकार किए जाएं।

इसलिए, आवेदकों को यह तय करना होगा कि वे किस तारीख को एप्लीकेशन पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर रहे हैं और उसी के अनुसार सही वर्शन का इस्तेमाल करें।

USCIS 20 जनवरी, 2025 वाले वर्शन को तब भी स्वीकार करेगा जब उसे 18 सितंबर से पहले पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किया गया हो।

हालांकि, अगर उस वर्शन को 18 सितंबर या उसके बाद पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किया जाता है, तो एजेंसी उसे रिजेक्ट कर देगी।

इसके उलट, आवेदकों को नया वर्शन लागू होने की तारीख से पहले जमा नहीं करना चाहिए। USCIS 18 सितंबर, 2026 वाले वर्शन को तभी स्वीकार करेगा जब उसे उस तारीख या उसके बाद पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक रूप से फ़ाइल किया गया हो।

बदलाव की इस छोटी अवधि के कारण, फ़ाइल करने की तारीख आवेदकों और उनके वकीलों के लिए बहुत अहम हो जाती है। गलत वर्शन का इस्तेमाल करने पर USCIS द्वारा एप्लीकेशन पर विचार करने से पहले ही उसे रिजेक्ट किया जा सकता है।

USCIS ने कहा कि नया 'फ़ॉर्म I-485' इसलिए तैयार किया गया है ताकि 'एडजस्टमेंट-ऑफ़-स्टेटस' (स्टेटस बदलने) की प्रक्रिया को 'पब्लिक-चार्ज' (सार्वजनिक खर्च पर निर्भरता) के आधार पर अयोग्य ठहराने से जुड़े हाल ही में घोषित अंतिम नियम के अनुरूप बनाया जा सके।

'पब्लिक-चार्ज' प्रावधान का इस्तेमाल यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि क्या आवेदक के गुज़ारे के लिए मुख्य रूप से सरकार पर निर्भर होने की संभावना है। अलग-अलग अमेरिकी सरकारों के तहत इसके लागू होने के तरीके में बदलाव आया है और यह अक्सर इमिग्रेशन पॉलिसी का एक विवादित मुद्दा रहा है। USCIS ने नोटिफिकेशन में फ़ाइलिंग की तारीख या फ़ीस में किसी अलग बदलाव की घोषणा नहीं की। उसने आवेदकों को प्रीव्यू एडिशन और विस्तृत निर्देशों के लिए Form I-485 वेबपेज देखने का निर्देश दिया।

भारतीय पेशेवर रोज़गार-आधारित इमिग्रेशन सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा हैं, खासकर टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, इंजीनियरिंग और अन्य विशेष क्षेत्रों में। कई लोगों को स्थायी निवास के लिए लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है क्योंकि सालाना इमिग्रेंट वीज़ा की सीमाओं में प्रति-देश की सीमाएँ भी शामिल होती हैं।

Form I-485 भरने वाले आवेदक अपने स्थायी निवास के मामले लंबित रहने के दौरान संबंधित रोज़गार और यात्रा की अनुमति भी ले सकते हैं।