वीज़ा ओवरस्टे से निपटने के तरीके पर अमेरिकी वॉचडॉग ने जताई चिंता

वॉशिंगटन: डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) के स्वतंत्र वॉचडॉग की एक रिपोर्ट के अनुसार, U.S. इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) ने 2021 और 2024 के फाइनेंशियल ईयर के बीच नॉन-इमिग्रेंट वीज़ा की समय-सीमा खत्म होने के बाद भी देश में रुके लोगों (ओवरस्टे) से जुड़ी लाखों संभावित सूचनाओं पर बहुत कम कार्रवाई की। इन मामलों में वे मामले भी शामिल थे जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरा माना गया था। DHS ने सोमवार को इस रिपोर्ट पर ध्यान दिलाया।

DHS के ऑफिस ऑफ़ इंस्पेक्टर जनरल ने 29 सितंबर को जारी एक रिपोर्ट में 2021 से 2024 के फाइनेंशियल ईयर के दौरान ICE द्वारा नॉन-इमिग्रेंट ओवरस्टे मामलों से जुड़ी सूचनाओं पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की। DHS ने सोमवार को अलग से एक बयान जारी कर वॉचडॉग की रिपोर्ट के नतीजों की ओर ध्यान दिलाया और पिछली बाइडेन सरकार की आलोचना की।

इंस्पेक्टर जनरल की रिपोर्ट से DHS द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार, ICE को इन चार वर्षों के दौरान संभावित ओवरस्टे से जुड़ी 3,145,375 सूचनाएं मिलीं।

इनमें से 104,049, यानी लगभग 3.3 प्रतिशत मामलों को राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संभावित चिंता का विषय माना गया।

वॉचडॉग की रिपोर्ट के DHS के सारांश के अनुसार, उस समूह में से केवल 496 मामलों की जांच शुरू की गई, जिसके परिणामस्वरूप आठ गिरफ्तारियां हुईं।

बाकी 3,041,326 ओवरस्टे मामलों, यानी 96.7 प्रतिशत मामलों को 'गैर-प्राथमिकता' (non-priority) वाली श्रेणी में रखा गया।

DHS ने बताया कि ICE के एनफोर्समेंट एंड रिमूवल ऑपरेशन्स को भेजी गई 2,837,188 गैर-प्राथमिकता वाली सूचनाओं में से पांच मामलों की जांच की गई, क्योंकि उन्हें सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संभावित खतरा माना गया था; इसके परिणामस्वरूप दो गिरफ्तारियां हुईं।

इंस्पेक्टर जनरल की समीक्षा में 2021 से 2024 तक के फाइनेंशियल ईयर शामिल थे, जो मुख्य रूप से बाइडेन सरकार के कार्यकाल का समय था।

ट्रंप सरकार ने सोमवार को इस रिपोर्ट का इस्तेमाल पिछली सरकार के इमिग्रेशन एनफोर्समेंट रिकॉर्ड की आलोचना करने के लिए किया।

DHS सेक्रेटरी मार्कवेन मुलिन ने कहा कि रिपोर्ट के नतीजों से पता चलता है कि पिछली सरकार के तहत इमिग्रेशन अधिकारियों ने ओवरस्टे से जुड़े लाखों संभावित मामलों पर कार्रवाई नहीं की।

मुलिन ने कहा, "बाइडेन सरकार द्वारा अपनी ड्यूटी में बरती गई लापरवाही का स्तर, जिसने बेवजह अमेरिकियों की जान को खतरे में डाला, चौंकाने वाला और गुस्सा दिलाने वाला है।" उन्होंने कहा कि ट्रम्प प्रशासन "अमेरिका को फिर से सुरक्षित बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवैध प्रवासियों को निशाना बनाएगा और उन्हें हटाएगा।"

मुलिन की बातें इस रिपोर्ट के बारे में प्रशासन की राजनीतिक सोच को दिखाती हैं। इसकी समीक्षा DHS के 'ऑफिस ऑफ़ इंस्पेक्टर जनरल' ने की थी, जो विभाग के प्रोग्राम और कामकाज की स्वतंत्र रूप से निगरानी करता है।

निगरानी करने वाली संस्था के आंकड़े उन मामलों से जुड़े हैं जिनमें लोगों के तय समय से ज़्यादा रुकने की संभावना होती है। इनका मतलब यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि जिन लोगों की पहचान इन मामलों में हुई, उन सभी ने पक्का तौर पर इमिग्रेशन कानून तोड़ा था या वे राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा थे।

'नॉन-इमिग्रेंट ओवरस्टे' (गैर-आप्रवासी का तय समय से ज़्यादा रुकना) तब होता है जब कोई विदेशी नागरिक कानूनी तौर पर एक तय समय के लिए अमेरिका में आता है, लेकिन तय समय खत्म होने के बाद भी वहीं रुक जाता है।

यह उन लोगों से अलग है जो ज़मीनी सीमा से बिना जांच के अमेरिका में घुसते हैं। विदेशी नागरिक अस्थायी वीज़ा पर या कुछ मामलों में ऐसे प्रोग्राम के ज़रिए कानूनी तौर पर आ सकते हैं जिनके लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, और बाद में तय समय से ज़्यादा रुककर उनका कानूनी स्टेटस खत्म हो जाता है।

वीज़ा की अवधि खत्म होने के बाद भी रुकना, अवैध इमिग्रेशन और इमिग्रेशन कानूनों को लागू करने को लेकर अमेरिका में चल रही बड़ी बहस का एक हिस्सा रहा है। DHS अलग से 'एंट्री/एक्जिट ओवरस्टे रिपोर्ट' प्रकाशित करता है, जिसमें उन विदेशी यात्रियों के बारे में देश-वार जानकारी होती है जिनके किसी वित्तीय वर्ष के दौरान अमेरिका से जाने की उम्मीद होती है।