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ईरान की धमकी के बाद सैन्य अड्डे में रह रहे अमेरिकी वित्त मंत्री बेसेंट
वॉशिंगटन: और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की सुरक्षा को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। ईरान की ओर से जान से मारने की कथित धमकियां मिलने के बाद बेसेंट अब भी अमेरिकी सैन्य अड्डे में रह रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को खुद इसकी पुष्टि की। अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा कि सुरक्षा संबंधी खतरों के बावजूद अमेरिका ईरान पर आर्थिक दबाव कम नहीं करेगा। बेसेंट का यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिका लगातार ईरान के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों को कड़ा कर रहा है और दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार है।
ईरानी धमकियों के बाद छोड़ा अपना घर
20 नवंबर को एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान बताया कि वह अब भी अमेरिकी सैन्य अड्डे में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान से जुड़ी सुरक्षा संबंधी धमकियों के चलते उन्हें यह कदम उठाना पड़ा है।इससे पहले 10 नवंबर को सामने आई मीडिया रिपोर्टों में बताया गया था कि बेसेंट ने वॉशिंगटन डीसी क्षेत्र स्थित अपना आवास छोड़ दिया है। सुरक्षा एजेंसियों की चिंताओं के बाद उन्हें सैन्य परिसर में स्थानांतरित किया गया। मामले की जानकारी रखने वाले दो लोगों ने इसकी पुष्टि की थी। हालांकि, सुरक्षा कारणों से यह सार्वजनिक नहीं किया गया कि वित्त मंत्री किस सैन्य अड्डे में रह रहे हैं। बेसेंट के आवास परिवर्तन को अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।
'ईरान मेरे पीछे पड़ा है तो दबाव काम कर रहा है'
स्कॉट बेसेंट ने अमेरिकी समाचार चैनल CNBC को दिए इंटरव्यू में ईरान की कथित धमकियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अगर ईरान उन्हें निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका अर्थ है कि अमेरिकी आर्थिक दबाव प्रभाव डाल रहा है। बेसेंट ने स्पष्ट किया कि वह इन धमकियों के कारण अपनी नीतियों से पीछे नहीं हटेंगे। उनके मुताबिक, अमेरिका ईरान पर आर्थिक दबाव बनाए रखेगा। अमेरिकी वित्त मंत्री के इस बयान से संकेत मिलता है कि व्यक्तिगत सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बावजूद वह ईरान के खिलाफ मौजूदा आर्थिक नीति जारी रखने के पक्ष में हैं। बेसेंट ने विशेष रूप से ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC पर आर्थिक दबाव बनाए रखने की बात कही। ईरान पहले भी अमेरिकी अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों पर हमले की साजिश रचने के आरोपों का खंडन कर चुका है।
ईरान के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध और सख्त
अमेरिकी वित्त मंत्रालय पिछले कुछ समय से ईरान पर आर्थिक प्रतिबंधों को लगातार कड़ा कर रहा है। अमेरिका का उद्देश्य ईरान की उन आर्थिक गतिविधियों को सीमित करना है, जिनसे उसे राजस्व प्राप्त होता है। विशेष रूप से ईरानी तेल व्यापार, वित्तीय लेन-देन और प्रतिबंधों से बचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नेटवर्क अमेरिकी निगरानी के दायरे में हैं। स्कॉट बेसेंट अमेरिका की इसी आर्थिक दबाव नीति को लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि आर्थिक प्रतिबंधों के माध्यम से ईरान की वित्तीय क्षमताओं को सीमित किया जा सकता है। वहीं, ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों का लंबे समय से विरोध करता रहा है। दोनों देशों के बीच आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर जारी विवाद अब वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों की व्यक्तिगत सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के कारण भी चर्चा में है। बेसेंट के ताजा बयान से यह स्पष्ट हुआ है कि अमेरिकी वित्त मंत्रालय फिलहाल ईरान के खिलाफ अपनी आर्थिक कार्रवाई जारी रखने की नीति पर कायम है।
अमेरिका-ईरान संघर्ष से बढ़ी सुरक्षा चिंताएं
अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव की पृष्ठभूमि में इस वर्ष फरवरी में अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए सैन्य हमले भी शामिल हैं। इन हमलों के बाद पश्चिम एशिया में संघर्ष और तनाव की स्थिति बनी रही। विवाद के समाधान के लिए बीच-बीच में बातचीत की कोशिशें भी हुई हैं, लेकिन स्थायी समाधान अब तक सामने नहीं आया है।
इस बीच अमेरिकी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां संभावित खतरों को लेकर सतर्क हैं।
18 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक ने भी ईरान से जुड़े खतरों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की बात कही थी। हालांकि, विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने वॉशिंगटन पर किसी आसन्न हमले की आशंका से संबंधित सवाल के जवाब में कहा था कि उन्हें राजधानी के लिए तत्काल खतरे की जानकारी नहीं है। इस प्रकार अमेरिकी अधिकारियों के बयानों में सुरक्षा संबंधी चिंताएं सामने आई हैं, लेकिन सभी कथित खतरों की प्रकृति और गंभीरता सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं की गई है।
कई अमेरिकी अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ाई गई
स्कॉट बेसेंट अकेले ऐसे वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी नहीं हैं, जिनके सुरक्षा इंतजामों में बदलाव की खबरें सामने आई हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ट्रंप प्रशासन के कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी सुरक्षा संबंधी चिंताओं के चलते सैन्य परिसरों में रहने की व्यवस्था अपनाई है। इनमें विदेश मंत्री मार्को रुबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से संबंधित रिपोर्टें भी सामने आ चुकी हैं। सभी अधिकारियों की सुरक्षा परिस्थितियां और आवास संबंधी व्यवस्थाएं एक जैसी नहीं हैं। इस तरह के सुरक्षा उपायों का उद्देश्य संभावित खतरों के बीच वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बेसेंट ने 20 नवंबर को पुष्टि की कि वह अब भी सैन्य परिसर में रह रहे हैं। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह व्यवस्था कितने समय तक जारी रहेगी। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच आर्थिक प्रतिबंधों तथा सुरक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर तनाव बना हुआ है। बेसेंट का कहना है कि धमकियों के बावजूद अमेरिका अपनी आर्थिक दबाव की नीति जारी रखेगा।
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