US टैरिफ से अरब के गैर-तेल निर्यात को खतरा: संयुक्त राष्ट्र एजेंसी

Beirut बेरूत: पश्चिमी एशिया के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (ESCWA) द्वारा जारी नीति संक्षिप्त रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी व्यापार संरक्षणवाद में तीव्र वृद्धि अरब अर्थव्यवस्थाओं पर बढ़ते दबाव में है, जिससे 22 बिलियन डॉलर के गैर-तेल निर्यात को खतरा है।

जॉर्डन सबसे कमजोर के रूप में उभरा है, जिसके कुल निर्यात का लगभग एक चौथाई हिस्सा संयुक्त राज्य अमेरिका को जाता है। शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया कि बहरीन भी अमेरिकी बाजार में एल्यूमीनियम और रासायनिक निर्यात पर अपनी भारी निर्भरता के कारण निशाने पर है।

इस बीच, संयुक्त अरब अमीरात को अमेरिका जाने वाले लगभग 10 बिलियन डॉलर के पुनर्निर्यात में व्यवधान देखने को मिल सकता है, जो तीसरे देशों में मूल रूप से उत्पादित वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ का परिणाम है, संक्षिप्त रिपोर्ट में कहा गया है।

ESCWA संक्षिप्त रिपोर्ट में खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते वित्तीय तनाव की भी चेतावनी दी गई है, जो वैश्विक तेल की कीमतों में तेज गिरावट से जूझ रही हैं। गैर-GCC देशों के लिए आगे और भी वित्तीय चुनौतियाँ मंडरा रही हैं। ESCWA का अनुमान है कि मिस्र, मोरक्को, जॉर्डन और ट्यूनीशिया को 2025 में सामूहिक रूप से 114 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त सॉवरेन ब्याज भुगतान करना पड़ेगा, जो निवेशकों की अनिश्चितता के बीच वैश्विक बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि के कारण होगा। इसने कहा कि इन उच्च उधारी लागतों से राष्ट्रीय बजट में कमी आने और विकास पहलों में देरी होने का जोखिम है।

इस महीने की शुरुआत में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने व्यापक विरोध के बीच एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दुनिया भर में अपने व्यापारिक भागीदारों पर तथाकथित "पारस्परिक शुल्क" लगाए गए।

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जो व्यापारिक भागीदार देश 9 जुलाई तक अमेरिका के साथ समझौता करने में सक्षम नहीं हैं, जब 90-दिवसीय विराम समाप्त होता है, तो वहां से अमेरिका आने वाले सामानों पर मूल रूप से घोषित पारस्परिक दर पर शुल्क लगाया जाएगा।

भारत के लिए, इसका मतलब होगा कि शुल्क संशोधित 10 प्रतिशत से 26 प्रतिशत पर वापस आ जाएगा। अन्य देशों के लिए दरें इसी तरह सभी भागीदार देशों के लिए संशोधित की गई हैं जिन्होंने अमेरिकी वस्तुओं पर उच्च शुल्क लगाने के बजाय अमेरिका के साथ बातचीत शुरू करने का विकल्प चुना है, जैसे कि चीन। (आईएएनएस)