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Washington वॉशिंगटन: ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 75 देशों के नागरिकों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग पर अनिश्चित समय के लिए रोक लगाने का आदेश दिया है। स्टेट डिपार्टमेंट के एक निर्देश और सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारियों के पब्लिक बयानों के मुताबिक, इस चिंता के चलते कि एप्लीकेंट “पब्लिक लोड” बन सकते हैं और अमेरिकी वेलफेयर और पब्लिक बेनिफिट्स का फायदा उठा सकते हैं।
यह फैसला, जो 21 जनवरी से लागू होगा, दुनिया भर में US कॉन्सुलर अधिकारियों को इमिग्रेंट वीज़ा की प्रोसेसिंग रोकने का निर्देश देता है, जबकि डिपार्टमेंट मौजूदा इमिग्रेशन कानून के तहत अपनी स्क्रीनिंग और वेटिंग प्रोसेस को फिर से देख रहा है।
स्टेट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल डिप्टी स्पोक्सपर्सन टॉमी पिगॉट ने एक बयान में कहा, “ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों द्वारा अमेरिका के इमिग्रेशन सिस्टम के गलत इस्तेमाल को खत्म कर रहा है जो अमेरिकी लोगों से पैसा निकालना चाहते हैं।”
उन्होंने कहा, “स्टेट डिपार्टमेंट अपने लंबे समय से चले आ रहे अधिकार का इस्तेमाल उन संभावित इमिग्रेंट्स को अयोग्य मानने के लिए करेगा जो यूनाइटेड स्टेट्स पर पब्लिक लोड बन जाएंगे और अमेरिकी लोगों की उदारता का फायदा उठाएंगे।”
पिगॉट ने कहा कि 75 देशों से इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग तब तक रोक दी जाएगी, जब तक डिपार्टमेंट प्रोसेस को फिर से जांचता है “ताकि उन विदेशी नागरिकों की एंट्री को रोका जा सके जो वेलफेयर और पब्लिक बेनिफिट्स लेंगे।”
स्टेट डिपार्टमेंट के एक मेमो, जिसकी सबसे पहले फॉक्स न्यूज़ डिजिटल ने रिपोर्ट की थी, में कॉन्सुलर अधिकारियों को रिव्यू पीरियड के दौरान इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट के “पब्लिक चार्ज” प्रोविज़न के तहत वीज़ा देने से मना करने का निर्देश दिया गया है। इस रोक को अनिश्चित समय के लिए बताया गया है और यह तब तक जारी रहेगी जब तक कि फिर से जांच पूरी नहीं हो जाती।
व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया पर एक ऑफिशियल बयान के ज़रिए इस पॉलिसी कदम को और पक्का किया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने X पर एक पोस्ट में कहा, “US ने सोमालिया, रूस, ईरान समेत 75 देशों के लिए सभी वीज़ा प्रोसेसिंग पर रोक लगा दी है।”
इन वीज़ा से प्रभावित देशों की पूरी लिस्ट अभी ऑफिशियली जारी नहीं की गई है। न्यूज़ चैनल ने कहा कि इस कदम से अफ्रीका, एशिया, मिडिल ईस्ट, कैरिबियन, यूरोप और लैटिन अमेरिका के कई देश प्रभावित होंगे, जिनमें सोमालिया, रूस, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, मिस्र, थाईलैंड और ब्राजील शामिल हैं।
एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि रोक में छूट “बहुत कम” होगी और इस पर तभी विचार किया जाएगा जब एप्लीकेंट पब्लिक चार्ज से जुड़ी चिंताओं को दूर कर लेगा।
इमिग्रेंट वीज़ा, जिससे परमानेंट रेजिडेंस मिलता है, में फैमिली-बेस्ड ग्रीन कार्ड, एम्प्लॉयमेंट-बेस्ड कैटेगरी और ह्यूमनिटेरियन प्रोटेक्शन शामिल हैं। नॉन-इमिग्रेंट वीज़ा टेम्पररी होते हैं और इनमें टूरिस्ट और बिज़नेस ट्रैवल, स्टूडेंट वीज़ा, शॉर्ट-टर्म वर्क परमिट, इन्वेस्टर वीज़ा और डिप्लोमैटिक या मीडिया असाइनमेंट शामिल हैं।
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