US: सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संघीय एजेंसियों की शक्तियों पर लगा अंकुश

वाशिंगटन: Washington: रूढ़िवादी बहुमत वाले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संघीय एजेंसियों की शक्ति को कमजोर करने के लिए 40 साल पुरानी कानूनी मिसाल को पलट दिया, जो वायु प्रदूषण से लेकर भोजन और दवाओं तक अमेरिकियों के रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करने वाले असंख्य मुद्दों को नियंत्रित करती हैं। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स Chief Justice John Roberts द्वारा लिखित बहुमत की राय में कहा गया है,

"न्यायालय किसी कानून की एजेंसी की व्याख्या को केवल इसलिए टाल नहीं सकते क्योंकि कोई क़ानून अस्पष्ट है।" इस मामले के केंद्र में शेवरॉन बनाम नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल में 1984 का एक फैसला है, जिसमें कहा गया था कि अगर भाषा अस्पष्ट है तो न्यायाधीशों Judges को कानून की "उचित" व्याख्या निर्धारित करने में सरकारी एजेंसियों को टालना चाहिए। उस समय, यह मामला रिपब्लिकन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के प्रशासन के लिए एक जीत थी, जिन्होंने देश के प्रगतिशील संघीय न्यायाधीशों पर कॉर्पोरेट अमेरिका को अनावश्यक और प्रतिबंधात्मक लालफीताशाही के ढेर में दफनाने का आरोप लगाया था।