SCOTUS टैरिफ के फैसले के बाद, US $166 बिलियन के रिफंड प्रोसेस करने के लिए तैयार

ट्रंप के टैरिफ पावरप्ले को एक और झटका देते हुए, US कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) एक टैरिफ रिफंड सिस्टम बनाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट ने ड्यूटी को गैर-कानूनी बताया है।

कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) के अधिकारी ब्रैंडन लॉर्ड ने हाल ही में एक कोर्ट फाइलिंग में बताया कि फेडरल एजेंसी एक ऐसा प्रोसेस डेवलप कर रही है जिससे इंपोर्टर्स को अब इनवैलिड टैरिफ के तहत किए गए पेमेंट को रिकवर करने की इजाज़त मिलेगी।

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह घोषणा सरकारी वकीलों के एक फेडरल ट्रेड जज से मिलने से पहले आई है, ताकि लगभग 330,000 इंपोर्टर्स को लगभग $166 बिलियन का टैरिफ पेमेंट वापस करने के लिए एक बड़ा सेटलमेंट फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके।

US कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में फाइल किए गए अपने डिक्लेरेशन में लॉर्ड ने लिखा, "इस नए प्रोसेस में इंपोर्टर्स से बहुत कम सबमिशन की ज़रूरत होगी।"

इस बीच, सरकारी वकीलों ने जज रिचर्ड ईटन से भी मिलना शुरू कर दिया, जो FedEx और L’Oréal जैसे इंपोर्टर्स द्वारा ड्यूटी के रीपेमेंट की मांग करते हुए फाइल किए गए लगभग 2,000 केस की देखरेख कर रहे हैं। शुक्रवार को, सरकारी वकीलों के साथ मीटिंग खत्म करने के बाद, उन्होंने कोर्ट में फाइलिंग में कहा कि वह उस ऑर्डर में बदलाव कर रहे हैं ताकि अब "तुरंत कम्प्लायंस" की ज़रूरत न हो, और ऐसा लग रहा है कि वह CBP को नया सिस्टम लागू करने के लिए समय दे रहे हैं। ईटन ने कहा कि उन्होंने "ब्रैंडन लॉर्ड के डिक्लेरेशन" पर विचार करने के बाद अपना ऑर्डर बदला।

टैरिफ रिफंड मैकेनिज्म क्या है?

प्रस्तावित सिस्टम के तहत, इंपोर्टर्स को CBP के ऑटोमेटेड कमर्शियल एनवायरनमेंट (ACE) सिस्टम के ज़रिए एक डिक्लेरेशन जमा करना होगा जिसमें उन्होंने किए गए टैरिफ पेमेंट की डिटेल दी हो। एजेंसी फिर ब्याज के साथ रिफंड जारी करने से पहले क्लेम को वेरिफाई करेगी।

हर इंपोर्टर को US ट्रेजरी डिपार्टमेंट से एक ही पेमेंट मिलेगा, चाहे कितने भी अलग-अलग शिपमेंट शामिल हों। यह प्रोसेस कंपनियों को अलग-अलग केस फाइल किए बिना ड्यूटी वसूलने की इजाज़त देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

लॉर्ड ने कोर्ट फाइलिंग में कहा कि कस्टम एजेंसी उम्मीद करती है कि इंपोर्टर्स ACE सिस्टम के ज़रिए टैरिफ पेमेंट की आउटलाइन वाला एक डिक्लेरेशन जमा करेंगे, जिसे ब्याज के साथ रिफंड प्रोसेस करने से पहले वैलिडेट किया जाएगा। इंपोर्टर्स को रीपेमेंट पाने के लिए केस करने की ज़रूरत नहीं होगी।

हालांकि, लॉर्ड ने कहा कि एजेंसी जज रिचर्ड ईटन के मौजूदा सिस्टम का इस्तेमाल करके फंड को ऑटोमैटिकली वापस करने के पहले के ऑर्डर का तुरंत पालन नहीं कर सकती।

उन्होंने कहा, "इसके मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर और टेक्नोलॉजी इस स्केल के काम के लिए सही नहीं हैं।"

लॉर्ड ने कहा कि मौजूदा सिस्टम के तहत रिफंड को मैन्युअल रूप से प्रोसेस करने में 4 मिलियन घंटे से ज़्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि हर शिपमेंट के पेपरवर्क को अलग-अलग रिव्यू करना होगा।

डिक्लेरेशन में यह भी दिखाया गया कि CBP के इलेक्ट्रॉनिक रिफंड सिस्टम के लिए काफी कम इंपोर्टर्स ने रजिस्टर किया है। प्रभावित 330,000 इंपोर्टर्स में से, फरवरी की शुरुआत तक सिर्फ़ 21,423 ने ही सिस्टम में एनरोल किया था।

US चैंबर ऑफ़ कॉमर्स ने प्रपोज़्ड 45-दिन के रिफंड प्लान को अपनाते हुए कहा कि "यह प्रपोज़ल उन लाखों छोटे बिज़नेस को, जिन्हें रिफंड मिलना है, उन्हें इसे पाने के लिए केस करने से बचाएगा।"